कोळी महासंघाच्या वतीने ना.डॉ. विजयकुमार गावीत यांना निवेदन

यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी  जमातीला एसटी  प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात कोळी महासंघाच्या वतीने डॉ. विजयकुमार गावित यांना निवेदन देण्यात आले.

 

महाराष्ट्र शासनाने प्रमाणपत्र देण्याची नियमावली निश्चित केलेली आहे याच नियमाच्या तरतुदी प्रमाणे महाराष्ट्रातील जळगाव , नंदुरबार, धुळे ,नाशिक व नगर जिल्ह्यामध्ये आदिवासी टोकरे कोळी , कोळी महादेव व इतर जमातींना जातीचे (डढ) प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या शैक्षणिक व महसुली अभिलेखात कोळी म्हणून नोंद असले तरी त्यांना टोकरे कोळी, कोळी महादेव म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र महसूल विभागाचे काही  उपविभागीय अधिकारी हे देत असतात परंतु उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये जळगावसह अन्य जिल्ह्यामध्ये लाखोच्या संख्येने आदिवासी टोकरे कोळी ,कोळी महादेव जमातीचे लोक वास्तव्याला असताना यांच्या १९५० च्या शैक्षणिक व महसुली नोंदी कोळी असल्याचे कारणाने त्यांना टोकरे कोळी,कोळी महादेव जमातीचे जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात येत आहे.

 

यामुळे  उर्वरित महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी  जमातीच्या लोकांना संविधानात्मक प्राप्त आरक्षण व शासकीय योजना च्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे हा एक प्रकारे अन्यायच आहे तसेच टोकरे कोळी, कोळी महादेव जमातीचे जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी हे आपल्या अधिकार पदाचा दुरुपयोग करून पक्षपातीपणाची भूमिका घेत आहेत आदिवासी विकास विभाग विधी, न्याय, अर्थ महसुल व सामान्य प्रशासन विभागाला  अंधारात ठेवून  आमच्या विरोधात प्रांताधिकारी , व तहसीलदारांना काढलेली अनधिकृत परिपत्रके अन्याय ग्रस्त आदिवासी जमातीच्या विकासात्मक बाबतीत शासनाने सकारात्मकता दाखविण्याची तयारी दर्शवली की आदिवासी विकास विभागाकडून अडथळे निर्माण केले जातात. यामुळे आदिवासी कोळी  जमातीचे लोक जाती प्रमाणपत्र पासून वंचित राहत आहेत यासाठी आदिवासी कोळी महासंघा वतीने डॉ. विजयकुमार गावित यांना निवेदन देण्यात आले.

 

कोळी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर अप्पा सोनवणे, राज्य संघटक प्रशांत तराळे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे यांच्या नेतूत्वात सर्व जिल्हाध्यक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समाज बांधव जळगाव सह उत्तर महाराष्ट्रातील  जिल्ह्यामध्ये मोर्चे आंदोलने , उपोषणे , अन्नत्याग सत्याग्रह करून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही  करण्यात येत आहे याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी कोळी महासंघाच्या वतीने प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी  यांना मुद्देसुर पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत.

 

आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातीचे राज्यव्यापी उपोषण आयोजित करण्यात आले त्याची दखल आपल्या राज्य सरकार ने घेतली व उपोषण ठिकाणी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पाणी पुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील व  सहकार मंत्री नामदार अतुल सावे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन समाज व्यवस्थेतील या आदिवासी कोळी  जमातीतील  लोकांना सुद्धा आरक्षणाचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना समाजाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगीतले .

आदिवासी कोळी महासंघ संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ दशरथ भांडे, महाराष्ट्र  शासन व सामान्य प्रशासन महसुल विभाग आदिवासी विकास विभागायांच्या कडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून तमाम महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी  जमातीला अतिशय सुलभतेने आदिवासी टोकरे कोळी,कोळी महादेव जमातीला विशेषता माजी आदिवासी मंत्री मधुकरराव पिचड यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना ज्या पद्धतीने शैक्षणिक व महसुली नोंदी कोळी जरी असतील तरी त्यांना महादेव कोळी म्हणून जमातीचे जाती प्रमाणपत्र देण्यात येतात तोच निकष उर्वरित महाराष्ट्रातील तथा जळगाव  जिल्ह्यातील आदिवासी टोकरे कोळी ,

कोळी महादेव व इतर जमातीला सुद्धा लागू करावा व प्रशासनाच्या अधिकार्‍याकडून होत असलेला पक्षपातीपणा थांबून  आदिवासी कोळी  जमातीला न्याय द्यावा अशी भूमिका घेऊन सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत आहेत असे नमूद करत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

 

या भेटी प्रसंगी जळगाव शहर आमदार तथा भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजुमामा भोळे भाजपा जळगाव महानगर जिल्हाध्यक्ष दिपक सुर्यवंशी, सरचिटणीस महेश जोशी , नितीन इंगळे भाजपा वाहतुक आघाडी अध्यक्ष प्रमोद वाणी यांच्या उपस्थितीत  प्रल्हाद सोनवणे

आदिवासी कोळी महासंघ उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा जळगाव जिल्हा महानगर यांनी राजेन्द्र कोळी गोकुल सपकाळे, योगेश्वर कोळी, संभाजी शेवरे, जितेन्द्र कोळी, युवराज सपकाळे या पदाधिकारींसह भेट घेतली  प्रल्हाद सोनवणे यांनी आदिवासी टोकरे कोळी  जमातीवरील होत असलेला पक्षपातीपणा व अन्याय याबाबतची सर्व माहिती चर्चे द्वारे दिली.

 

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी लवकरच या विषयाची दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे शिष्टमंडळास आश्वासित केले.

 

Protected Content