जगाचा आणि भारताचा प्राचीन काळापासून चा इतिहास पहिला तर जग आणि भारत खूप साऱ्या संकटांना सामोरे गेले आहेत, मंग यात परकियांची आक्रमणे असूद्यात कि नैसर्गिक संकटे असूद्यात. जगाने आणि भारताने खूप वेळा वेगवेगळ्या महामारींना तोंड दिल आहे, १९१० मधला कॉलरा, १९१८ मधला स्पनिश प्ल्यु, १९५७ मधला एशियन प्ल्यु, १९६८ मधला होंककोंग प्ल्यु, १९८१ आणि २००५-२०१२ मधल एच.आय.व्ही. एड्स, २००९ मधला स्वाइन प्ल्यु, २०१५-१६ मधला एबोला, आणि आता पूर्ण जग आणि भारत ज्याला तोंड देत आहे असा कोरोना व्हायरस.
कोरोना व्हायरस चा उगम हा चीन मधला समजला जात आहे, परंतु कोरोना व्हायरसच्या उगमाला धरून वेगवेगळे विचार व मते प्रसार माध्यमातून जनतेसमोर येत आहेत आणि यातच अमेरिका आणि चायना आपल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारनाची पोळी भाजून घेत आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमातून समोर आलेल्या माहिती नुसार कोरोना व्हायरसचा चीनमधील हुबई प्रांतातील वूहान शहरात उगम झाला. वूहान शहरामध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये कोरोना पिडीत रुग्ण निदर्शनास आले. चीनमधील ‘साउथ चायना मोर्निंग पोस्ट’ हे संकेतस्थळ असा दावा करत आहे कि चीन मध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण १७ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आढळला होता. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू.एच.ओ.) अहवालानुसार कोरोना व्हायरस चा पहिला पोझिटिव्ह रुग्ण ८ डिसेंबर २०१९ रोजी नोंदवला गेला. ‘द लंन्सेंट’ या वैदिकीय मासिकातील माहितीनुसार वूहान झीयिताण या रुग्णालयात पहिला कोरोना व्हायरस चा रुग्ण १ डिसेंबर २०१९ मध्ये सापडला. डिसेंबर २०१९ पासून ते मार्च २०२० पर्यंत हा हा म्हणतां कोरना व्हायरस ने जवळपास १५० हून अधिक देशांना विळखा घातला आणि पूर्ण जग याबद्दल खूपच चिंतीत गेले आणि बऱ्याच देशांनी कोरोना ला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला. यानुसार भारत सरकारने हि २२ डिसेंबर २०२० ला लॉकडाऊन घोषित केला आणि त्याला १०० टक्के प्रतिसाद जनतेकडून मिळाला.
आरोग्य क्षेत्रातील व डब्ल्यू.एच.ओ. च्या तज्ञ मंडळीनुसार जो पर्यंत लस शोधण्याच काम चालू आहे तोपर्यंत लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय आहे त्यानुसार कोरोना व्हायरस वर आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने लॉकडाऊन पुढे कंटिन्यू करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतात लॉकडाऊन सुरु झाला. कोरोना वर आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन चा जो निर्णय घेतला गेला तो स्वगातःर्याच आहे परंतु लॉकडाऊन लागू करण्याच्या अगोदर जी काही थोडीफार पूर्व तयारी करण अपेक्षित होती किंवा लोकांची मानशिक तयारी करण्याची जी गरज होती ती कुठेतरी पूर्ण झाली नाही हे लक्षात आले. कारण २४ मार्च च्या लॉकडाऊन नंतर अशी सर्व लोकं कि ज्यांचे पोट तळहातावर आहे आणि ते भरण्यासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरीत झाले आहेत मंग यात बांधकाम मजूर, असूद्यात, हमालाची काम करणारे मजूर असूद्यात किंवा इतर कोणत्याही असंघटीत क्षेत्रातील मजूर वर्ग असूद्यात हे सर्व मजूर वर्ग २४ मार्च नंतर आपल्या गावाच्या वाटेवर झुंडींनी चालत बाहेर पडलेले आपण पहिले. सर्व मजूरवर्ग ४०० ते ५०० कि.मी. चालत चालले होते आणि चालत असतानी न पाणी व अन्न बरोबर होत हि सर्व प्रसार् माध्यमातून जे दाखवलं जात होत ती न पहावणारी परिस्थिती होती आणि त्यात दुसरी मोठी गोष्ट म्हणजे लोकं एकत्र येऊ नये म्हणून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आणि लॉकडाऊन मुळेच कुठेतरी लोकांच्या झुंडी च्या झुंडी रस्त्यावर आल्या. असे हे डोळ्यांच्या कडा ओले करणारे चित्र आपण प्रसार माध्येमामध्ये पाहिले परंतु याच्या व्यतिरिक्त देश्यामध्ये ज्यांना घर नाही आणि जे उघड्यावरच शहरात किंवा ग्रामीण भागात जिथे जागा मिळेल तिथे राहतात अशी खूप मोठी लोकसंख्या देशामध्ये आहे.
या लोकसंखेमध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे तो भटके विमुक्त लोकसंखेचा, National commission for De-notified, Nomadic and Semi-nomadic tribes च्या अहवालानुसार देशाच्या एकूण लोकसंखेच्या ७% लोकसंख्या भटके विमुक्त समुदायाची आहे. स्वातंत्र्ये मिळून सत्तर वर्ष होऊन गेली तरी हि अजून हा सर्व समुदाय भटक्या अवस्थेतच जगत आहे आणि आपल्या उदर निर्वाहासाठी गावोगावी व शहरामध्ये भटकत आहे. आपले पारंपारिक व्यवसाय करून हा समुदाय आपला उदर निर्वाह करत आहे. भटके विमुक्त समुदायाच्या पारंपारिक व्यवसायाचे स्वरूप पाहिले तर ते भटकंती करूनच केले जाणारे व्यवसाय आहेत परंतु खरा विचार करण्याची गरज आहे ती अशा व्यवसायांमुळे ते भटकंती करू लागले कि भटकंतीमुळे असे व्यवसाय करणे त्यांना भाग पडले? असो. हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे.
देशामध्ये लॉक डाऊन जाहीर झाला आणि ज्या बिकट अवस्थेत भटके विमुक्त समाज जगत होता त्यांची ती अवस्था अजूनच बिकट झाली. कारण, लॉक डाऊन मुळे सर्व शहरे आणि गाव बंद झाली त्यामुळे या लोकांचे व्यवसाय बंद पडले कि जे करून ते आपल हातावरच पोट गावोगावी व शहरोशेहरी फिरून भरत होते. पूर्वीच्या काळापासूनच या समुदायाला स्वता: च अस घर नाही कि जमीन नाही. हातावरच पोट भरण्यासाठी एका गावात चार दिवस तर लगचे तिथून दुसऱ्या गावी चार दिवस असा यांचा भटकंतीचा क्रम राहतो आणि त्यातह सर्वच ठिकाणी त्यांना गावाकडून प्रतिसाद मिळतोच असे नाही. काही गावांमध्ये या समुदायाच्या लोकांन्ना येऊ हि दिल जात नाही. ज्या गावात हे जातात तिथेच गावाच्या बाहेर चार दिवस वस्ती करून राहतात.
अगोदरच समाज व पोलीस प्रशासन या समुदायंकडे गुन्हेगारीच्या नजरे पाहत आहे आणि हे पाहन गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ च्या अस्थित्वात येण्या पासून चालू आहे ते आजही संपुष्टात येऊ शकले नाही हीच एक मोठी शोकांतिका आहे. कोरोना व्हायरस चा प्रसार होत आहे आणि गावात बाहेरून येणाऱ्या लोकांना मज्जाव करण्यासाठी गावो-गावी गावाच्या वेशी बंद करण्यात आल्या कि जे एक कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी गावकऱ्यांनी उचलले चांगले पाउल आहे परंतु यात असे दिसून आले कि ज्या लोकांना गावचं नाही, घर नाही, जमीन नाही अशा ७% लोकसंखेने कुठे जायचं? काय खायचं? कुठे राहायचं? आणि या सर्वांनबाबाद कोणाला विचारायचं व कोणाकडे तक्रार करायची? हे सर्वात मोठे प्रश्न आज त्यांच्या समोर आहेत. भटके हे सतत आपल्या व्यवसायाच्या निमित्ताने गावो-गावी व शहरो-शहरी भटकत राहतात त्यामुळे यांच्याकडून कोरोना चा प्रादुर्भाव होण्याची भिती स्थायिक झालेल्या लोकंमध्ये वाढतंच चालली आहे. याकारणास्तव कोनत्याच गावात यांना थारा दिला जात नाही आणि सर्व बंद असल्यामुळे ते आपला व्यवसाय करून उदर निर्वाह हि करू शकत नाहीत. अशा उपासमारीत आपल्या मुला बाळांना कस जगवाव असा महामारीपेक्षा हि मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहिला आहे. कोरोनाची लागण होऊन मरण्याऐवजी कोरोना मुळेच उपाशी पोटी मरण्याची वेळ भटक्या विमुक्त समुदायावर आली आहे.
लॉकडाऊन मुळे गावो-गावी चालत निघालेल्या लोकांची स्थिती लक्षात घेऊन खूप सारी लोकं मदतीसाठी पुढे सरसावली, त्यांच्यासाठी खाण्याची, राहण्याची सोय बऱ्याच ठिकाणी करून देण्यात आली, या सार्वांमध्ये पोलिसांनी खूप महत्वाची भूमिका पार पाडली आणि यातूनच माणुसकी दिसून आली परंतु हे जे सर्व पाहायला मिळाले ते शहरांच्या ठिकाणी परंतु ग्रामीण भागातील भटक्या विमुक्त समुदायाच काय? यांची सोय कोण करून देणार? ज्यांची पोट हातावर आहे अश्या लोकांसाठी केंद्र सरकारने लगेच मदतीची घोषणा केली. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, ज्यामार्फत सर्वसामान्यांना वेगवेगळ्या मार्गांनी मदत दिली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की पंतप्रधान जनधन खात्यांतर्गत बँक खाते असलेल्या सुमारे २०.५ कोटी महिलांना पुढील तीन महिन्यांकरिता दरमहा ५०० रुपयांची मदत दिली जाईल. ही रक्कम प्रत्येक महिन्यात या महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. याशिवाय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील ८.५ कोटी बीपीएल कुटुंबांना येत्या तीन महिन्यांत मोफत सिलिंडर देण्यात येणार आहेत. उज्ज्वला योजनेंतर्गत साडेआठ कोटी महिलांच्या नावे गॅस जोडणी उघडण्यात आली होती. आता त्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलिंडर देण्यात येतील असं मोदी सरकारकडून सांगण्यात आलं आहेत. तसेच प्रधानमंत्री अन्न योजनेंतर्गत पुढील तीन महिन्यांत ५ किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ उपलब्ध होईल.
८० कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त १ किलो मसूरची तरतूद करण्यात आली आहे, हे सर्व धान्य नागरिकांना मोफत मिळणार आहेत. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं आहे की या लॉकडाऊनच्या काळात सरकार गरिबांना १.७० लाख कोटींची मदत करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत महिला बचत गटांतर्गत दीन दयाळ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजनेंतर्गत ७ कोटी कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार असून त्यांची दुप्पट रक्कम २० लाखांपर्यंत जाईल. याच बरोबर वेगवेगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हि मदतीची घोषणा केली. सरकाने हे गोरगरीबांसाठी उचललेले खूप चांगले पाउल आहे. परंतू, केंद्र सरकार व राज्य सरकारने गोरगरीबांच्या मदतीसाठी खूप चांगले पाउल उचलले असले तरी प्रश्न उरतो तो ज्यांच्याकडे घर नाही व जे कोणत्याच गावचे रहिवाशी होऊ शकले नाहीत असे भटके विमुक्त समुदायातील लोकं. National commission for De-notified, Nomadic and Semi-nomadic tribes च्या अहवालानुसार अजून देशातील खूप साऱ्या भटक्या विमुक्त लोकांकडे रेशन कार्ड नाही, मतदान कार्ड नाही, मंग या लोकांनी कोणत्या बेस वर सरकारने घोषित केलेल्या मदतीचा लाभ घ्यायचा आहे?. गाव नाही, घर नाही तर मंग ह्या समुदायाची लोकं जनधन खाते कुठे काढतील?, घर नाही, रेशन कार्ड नाही तर मंग उज्वला गॅस जोडणी कुठून घेतील?. कोणत्याच गावचे रहिवाशी नसल्यामुळे यांना प्रधानमंत्री अन्न योजनेंतर्गत पुढील तीन महिन्यांत ५ किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ उपलब्ध होणार आहे हा कोण देईल? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं आहे की या लॉकडाऊनच्या काळात सरकार गरिबांना १.७० लाख कोटींची मदत करणार आहेत, या १.७० लाख कोटींन मधल खरच किती पैसे भटके विमुक्त समुदायाच्या वाट्याला येतील हा न सुटणारा व उमजणार प्रश्न आज भटके विमुक्त समुदायासमोर पडला आहे.
महाराष्ट्रातील काही संस्था संघटना व कार्यकर्ते यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एक निवेदन पाठून भटके विमुक्त समुदायाच्या प्रश्नाकडे या लॉकडाऊन च्या काळात लक्ष द्यावे अशी विनंती केली आहे. आता यावर सरकार कडून काय पावले उचलली जातील याकडे भटके विमुक्त समुदायाचे डोळे लागले आहेत.
लेखक:
प्रा. उत्तम मदने
समाजकार्य विभाग,
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव .
E-mail: [email protected]
