पुणे : वृत्तसंस्था । राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यासाठी गट तयार करून त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांमधील अडीच लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे.
लशीच्या साठवणुकीसाठी राज्यात ३४ जिल्ह्यांसह २७ महामंडळांचे शीतगृहे उपलब्ध करण्यात आल्याने साठवणुकीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
लसीकरणासाठी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास यांनी सादरीकरण केले. राज्य ते तालुकास्तरावर विविध नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे.
लसीकरणासाठी पहिल्या गटात सरकारी आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवरील कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यात राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
तिसऱ्या गटात ५० वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य आजार आहेत अशा ५० वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. लसीकरणासाठी आतापर्यंत सरकारी आरोग्य संस्थेतील ९९ टक्के, तर खासगी आरोग्य संस्थेतील ७८ टक्के कर्मचाऱ्यांची माहिती पूर्ण झाली आहे. लस टोचण्यासाठी १६ हजार २४५ कर्मचाऱ्यांची, तर ९० हजार खासगी कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करणार आहेत एका ठिकाणी १०० जणांना लसीकरण करण्यात येईल
फ्रंटलाईन वर्करसाठी सरकारी अथवा खासगी रुग्णालये, शाळा, समाजमंदिरात लसीकरण होईल तिसऱ्या गटातील व्यक्तींना दवाखाने, शाळा, समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, नगरपालिका अशा ठिकाणी लसीकरण होईल निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या धर्तीवर लसीकरणाचे बूथ असतील लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर मेसेज आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र मिळेल
