नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । कोविड-१९ च्या रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावणे अयोग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.
कोरोना रुग्णांच्या घराबाहेर पोस्टर लावण्याबाबतच्या प्रकरणावर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली आहे. केंद्र सरकारने याआधीच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अॅडव्हायझरी जारी केली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे रुग्णांच्या घराबाहेर कोविड-१९ चे पोस्टर्स लावण्यासारखे कोणते कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आपत्कालिन प्रबंधन अनियनियमाअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याने विशिष्ट निर्देश जारी केल्यानंतर अशा प्रकारची पोस्टर्स चिकटवली जाऊ शकतात, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे.
गेल्या गुरुवारी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आमच्या सरकारची अशी प्रकारची कोणतीही गाइडलाइन्स नसल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे. कोणी अनोळखी व्यक्ती घरात शिरू नये यासाठी काही राज्यांनी असे केले आहे. दिल्ली, पंजाब आणि ओडिशा या राज्यांनी अशा प्रकारे पोस्टर्स चिकटवण्यावर बंदी घातली असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
राज्य सरकार असे करण्यासाठी अॅडव्हायजरी जारी करू शकते का, असा प्रश्न कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना विचारला. त्यावर राज्यांना पत्र लिहिले असल्याचे केद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. एकदा का रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर्स लावल्यानंतर लोक अशा रुग्णांना अस्पृश्य मानतात असे सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीदरम्यान म्हटले होते.
अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याही घराबाहेर आयसोलेशनची पोस्टर्स लावू नयेत असे निर्देश केंद्र सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती मागील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टात दिल्ली सरकारने दिली होती. जर अशी पोस्टर्स लावण्यात आली असतील तर ती तत्काळ हटवली जावी असेही सरकारने म्हटले होते.
