मुंबई : वृत्तसंस्था । कोविडमुळे आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावावर पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव व सक्षम होईपर्यंत बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातली अशी मुले ज्यांचे १ मार्च २०२० रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे आई व वडील मृत्यू पावले आहेत एका पालकाचा कोविडमुळे व अन्य पालकाचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला आहे एका पालकाचा (१ मार्च २०२०) पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला अशी बालके या योजनेस पात्र आहेत
केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे.
या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाला वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.
बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स गठीत करण्यात आलेला आहे. या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
