मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोनाकाळातील मोर्चे , आंदोलनांवर संताप व्यक्त करित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हे थांबवता येत नसेल तर आम्ही आदेश देतो असा दणका आज दिला
राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण संदर्भातल्या आंदोलनांना फटकारलं आहे. पाच हजार जण अपेक्षित असताना आंदोलनात २५ हजार जण होते असं सांगत कशासाठी होतं हे आंदोलन असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं असे सांगत, आधी नाव मग विमानतळ असा खोचक प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात कोरोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने आपले काही निष्कर्ष नोंदवले.
पावसाळा असल्याने या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असून प्रशासनावरही तितकाच दबाव असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. समस्या गंभीर असून कोरोना संपेपर्यंत वाट पाहू शकत नाही असं हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं. राजकीय यंत्रणेचा वापर हा राजकीय मोर्चे काढण्यासाठी केला जाऊ नये. जर तुम्ही हे थांबवू शकत नसाल नसाल तर आम्ही करु,” असं कोर्टाने सांगितलं.
हायकोर्टाने ही आंदोलन करण्याची वेळ आहे का, असा प्रश्नही केला. “कोरोनामुळे कोर्ट बंद असून आम्ही काम करु शकत नाही. दुसरीकडे सर्व राजकारणी मोर्चे काढत आहे. ते वाट पाहू शकत नाहीत का? अशा मोर्चांनी कोरोनावर नियंत्रण कसं मिळवणार ? पाच हजार लोक अपेक्षित असताना तिथे २५ हजार लोक उपस्थित होते. मोर्चाही कशासाठी होता तर विमानतळाच्या नावासाठी? विमानतळाचं कामकाज सुरु झालं आहे का ? नाही…आधी नाव आणि नंतर विमानतळ,” अशी संतप्त विचारणाही कोर्टाने यावेळी केली.
राज्यात मराठा आरक्षणासाठी प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे प्रलंबित असून त्यांना निर्णय घेऊ दे असं सांगितलं. राजकीय नेते लोकांसमोर जाऊन हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याचं का सांगू शकत नाहीत? अशी विचारणा यावेळी कोर्टाने केली.
सरकार याबद्दल काय करत आहे अशी विचारणा करताना हायकोर्टाने प्रत्येकजण राजकीय फायदा शोधत असल्याचे फटकारे लगावले आहेत.
