जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, राज्य शासनाने ट्रिगर-१ अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान पंचनामे करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सुकदेव सोनवणे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केळीच्या पानावर निवेदन देत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
जळगाव जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने उडीद, मूग, सोयाबीन, मका यासह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेली पिके काढून टाकली असून सध्या शेतात उभे पीक शिल्लक नसल्याची परिस्थिती आहे. अशा वेळी पंचनामे करताना उभ्या पिकाचे जिओ-टॅगिंग केलेले छायाचित्र घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक निकषांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता देऊन तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी प्रा. सोनवणे यांनी केली. पिके काढून टाकावी लागली असली तरी प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या क्षेत्राची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी भूमिका त्यांनी निवेदनातून मांडली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिक गंभीर संकटातून जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पिके करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ दुष्काळ जाहीर करून न थांबता प्रत्यक्ष मदत तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सर्व बाधित शेतकऱ्यांना पंचनाम्याच्या अडथळ्यांशिवाय प्रति हेक्टरी एक लाख रुपयांची वाढीव आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
दुष्काळी परिस्थितीवर व्यापक चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी एक लाख रुपयांची रोख मदत देऊन संपूर्ण पीक कर्जमाफी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत किंवा मोठ्या अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे आणि खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
उपलब्ध पाण्याचा विचार करून रब्बी पिकांचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, तसेच ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी विशेष तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ‘ड्रिंकिंग वॉटर अॅक्शन प्लॅन’ जाहीर करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
दुष्काळाच्या काळात पशुधनाचीही मोठी गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रत्येक गावात जनावरांसाठी स्वतंत्र चारा-पाणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वाटप सुरू करावे आणि शासनाच्या दुष्काळी मदतीच्या घोषणा केवळ कागदावर न ठेवता त्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी प्रा. सोनवणे यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याशी संबंधित अडचणी आणि दावे तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पीक विमा अदालत’ भरवावी, अशीही मागणी करण्यात आली. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे दावे, तक्रारी आणि विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या विलंबाच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कापसाला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त जनतेची होणारी होरपळ थांबवण्यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा. विशेषतः पंचनाम्याच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नये, अशी आग्रही मागणी खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी प्रमोद घुगे, अशोक पाटील, प्रभाकर कोळी, लोटन बारकु, सोनवणे यांच्यासह अन्य शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. दुष्काळाच्या संकटात तातडीची आर्थिक मदत, पीक विमा, कर्जमाफी, पाणी-चारा आणि रब्बी हंगामासाठी आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने विलंब न करता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
