जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षात सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ निवृत्तीवेतनात समाविष्ट करून सुधारित निवृत्तीवेतन आणि थकबाकीची रक्कम ९० दिवसांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ ग्राह्य धरावी आणि त्यानुसार निवृत्तीच्या दिनांकापासून आर्थिक लाभ द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास विलंब झालेल्या याचिकाकर्त्यांना थकबाकीवर व्याज मिळणार नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यापीठातील सेवानिवृत्त कर्मचारी गोकुळ युवराज पाटील व अन्य कर्मचारी, तसेच हरिभाऊ शंकर चौधरी व इतरांनी दाखल केलेल्या ३१ हून अधिक रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठासह कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशांचा आधार घेत न्यायालयाने याचिका अंशतः मंजूर केल्या.
याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. जितेंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे वाढीव निवृत्तीवेतनासाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या विद्यापीठातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
