नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । दिल्लीचे सामाजिक न्यायमंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी यूपीएससीच्या संचालकांना पत्र लिहून “केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना गुण देताना जातीआधारीत भेदभाव केला जात आहे”, असा आरोप केला आहे.
आता यूपीएससीच्या परीक्षा आणि मुलाखतींसाठीचं मूल्यांकन हा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातही स्वप्नील लोणकर या तरुणाच्या आत्महत्येनंतर राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा, नियुक्त्या आणि एकूणच अंमलबजावणी हे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुलाखती, नियुक्त्या ही प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचं राज्य सरकारने विधानसभेत सांगितलं.
दिल्लीचे सामाजिक न्यायमंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी शुक्रवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे संचालक प्रदीप कुमार जोशी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी यूपीएससीच्या मुलाखतींसंदर्भात तक्रार केली आहे. “यूपीएससी मुलाखतींमध्ये राखीव कोट्यातील अनेक उमेदवारांना जातीआधारीत भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. या उमेदवारांना गुण देताना पद्धतशीरपणे भेदभाव केला जात आहे. मला यासंदर्भात अनेक समाजाच्या उमेदवारांनी पत्र लिहून त्यांच्या भावना सांगितल्या आहेत. यातल्या अनेक उमेदवारांना अशा प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे”, असं राजेंद्र गौतम यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
या आरोपानंतर गौतम यांनी त्यावर काही उपाय देखील सुचवले आहेत. “राखीव कोट्यातील उमेदवारांची जात उघड न केल्यास अशा प्रकारचा भेदभाव टाळता येईल. राखीव आणि खुला प्रवर्ग अशा प्रकारे गट करून मग त्यांच्या मुलाखती न घेता सरसकट गट करून मुलाखती घेतल्यास या गोष्टीला आळा बसू शकेल”, असं देखील त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. “हा पर्याय सहज अंमलबजावणी करता येण्यासारखा आहे. यामुळे सर्व उमेदवारांना मुलाखतीच्या टप्प्यावर समान संधी आणि न्याय्य वागणूक मिळू शकेल”, असंही त्यांनी पत्रामध्ये नमूद केलं आहे.
नुकतीच एका आरटीआयमधून अशा प्रकारची माहिती समोर आली होती. राखीव कोट्यातील उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये कमी गुण देण्याचे प्रकार घडत असल्याचं यातून स्पष्ट झालं होतं, त्या पार्श्वभूमीव राजेंद्र गौतम यांनी हे पत्र पाठवलं आहे.
