यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सातपुडा पर्वताच्या दुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी पावरा-भिल्ल समाजाच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि रहिवासी जागांचे प्रश्न वारंवार निवेदने देऊनही मार्गी लागत नसल्याचा आरोप बिरसा मुंडा सन्मान मंचाच्या वतीने करण्यात आला आहे. या मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास १३ नोव्हेंबर २०२६ पासून फैजपूर येथे साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा मंचाने प्रशासनाला दिला आहे.
यासंदर्भात फैजपूर विभागाचे प्रांताधिकारी बबनराव काकडे यांना अंतिम निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी यावल एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार उपस्थित होते. आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांबाबत यापूर्वीही अनेकदा निवेदने देण्यात आली; मात्र प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री कार्यवाही होत असून प्रत्यक्षात प्रश्न कायम असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
आदिवासी कुटुंबांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक दुर्गम वस्त्यांपर्यंत पक्के रस्ते नसल्याने दळणवळणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभही पात्र कुटुंबांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याची बाब मंचाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
विशेषतः आदिवासी कुटुंबांच्या रहिवासी जागेचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक कुटुंबांकडे स्वतःच्या हक्काची निवासासाठी जागा नसून काहींच्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकरणांची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी, कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण करावे, जागांची मोजणी व तपासणी करून पात्र कुटुंबांना जागांचे वाटप करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अतिक्रमणांबाबतही योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी मंचाने केली आहे.
या सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बैठक आयोजित करून आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी समाजाची अस्मिता आणि अस्तित्व टिकविण्यासाठी संविधानात्मक तरतुदी, संबंधित कायदे आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही मंचाने स्पष्ट केले आहे.
११ ते १२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १३ नोव्हेंबरपासून फैजपूर येथे साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. हे आंदोलन कायदेशीर मार्गाने आणि लोकशाहीच्या शांततामय पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी समाज बांधवांनी स्पष्ट केले आहे. मागण्या मान्य होऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला आहे. आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
