मुंबई : वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या चार हजार कोटींच्या दीर्घकालीन कर्जरोख्यांच्या विक्रीला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. परंतु, केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये काढलेल्या १४ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन रोख्यांकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
कोरोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मार्चमध्ये विधानसभेत सादर के ला होता. एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच टाळेबंदीसृदश निर्बंध सुरू झाल्याने आर्थिक व्यवहारांवर आणि त्यातून करवसुलीवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे कोरोनावरील उपाययोजनांसह विविध कामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याने राज्य सरकारने नुकतेच चार हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस आणले होते. त्याला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद देत २५ टक्के अतिरिक्त मागणी नोंदवली. त्यामुळे राज्य सरकारला एक हजार कोटी रुपये अधिक निधी मिळून चार हजारऐवजी पाच हजार कोटींचा निधी उभा राहिला.
११ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८२ टक्के , तर १२ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८७ टक्के व्याजदर निश्चिात केला आहे. गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादामुळे राज्य सरकारने पुन्हा तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. ११ आणि १२ वर्षांच्या मुदतीचे प्रत्येकी १५०० कोटी रुपयांचे असे एकू ण तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस आणले जातील.
राज्य सरकारच्या या दीर्घकालीन कर्जरोख्यांसाठी अतिरिक्त मागणी नोंदवणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी केंद्र सरकारच्या एप्रिलमधील कर्जरोख्यांच्या विक्रीकडे मात्र पाठ फिरवली. केंद्र सरकारच्या ३.९६ टक्के व्याजदराच्या एक वर्ष मुदतीच्या ३ हजार कोटींच्या रोखे विक्रीस गुंतवणूकदारांनी प्रतिसाद दिला, पण ५.८५ टक्के व्याजदराच्या १० वर्षांच्या १४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांकडे मात्र पूर्णपणे पाठ फिरवली. नऊ हजार कोटी रुपयांच्या ४० वर्षांच्या ६.७६ टक्के व्याजाच्या रोख्यांना गुंतवणूकदारांनी अल्प प्रतिसाद दिल्याने ६२३० कोटींच्या रोख्यांचीच मागणी नोंदवली गेली. त्यामुळे यातील फरकाचे २,७७० कोटी आणि गुंतवणूकदारांनी पूर्णपणे पाठ फिरवलेले १४ हजार कोटी रुपयांचे असे १६ हजार ७७० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकले गेले नाहीत, असे रिझर्व्ह बँके ने जाहीर के लेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारच्या कर्जरोख्यांची काही कारणाने विक्री न झाल्यास रिझर्व्ह बँक ते घेते आणि त्याचा निधी केंद्र सरकारला देते.
एप्र्रिलमध्ये कमी व्याजदरांमुळे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याने केंद्र सरकारने ७ मे रोजी एकू ण ३२ हजार कोटी रुपयांचे चार वेगवेगळ्या रकमेचे आणि मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीस आणताना त्यावर ६ टक्क्यांपेक्षाही अधिक व्याजदर देऊ के ला. त्यात ११ हजार कोटींच्या रोख्यांना ९६.४४ टक्के , ४ हजार कोटींच्या रोख्यांना ९५.४५ टक्के , १० हजार कोटींच्या रोख्यांना ७८ टक्के , ७ हजार कोटींच्या रोख्यांना ७७ टक्के गुंतवणूकदार मिळाले. ४० कोटी रुपये कमी पडल्याने बाकीच्या रोख्यांची विक्री नंतर बँका, वित्तसंस्था या ‘प्रायमरी डीलर्स’ना करण्यात आली.
महाराष्ट्राने ११ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.८२ टक्के , तर १२ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.८७ टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे. केंद्राने १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ५.८५ टक्के , तर ४० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.७६ टक्के व्याजदर जाहीर केला. सध्याच्या काळात कर्जरोख्यांचा व्याजदर आणि कालावधी हा महत्त्वाचा निकष आहे. महाराष्ट्रासारख्या पत असलेल्या राज्याच्या रोख्यांवर चांगला व्याजदर मिळत आहे. केंदाच्या रोख्यांसाठी कमी व्याजदर असल्याने गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याचे सांगण्यात येते.
