मुंबई : वृत्तसंस्था । आता डाळवर्गीय पिकांसाठी साठवणूक मर्यादा लागू करत छोट्या व्यापाऱ्यांना ५० क्विंटल आणि डाळ तयार करणाऱ्या कारखान्यांना एक हजार क्विंटल माल साठवता येईल, अशी अट लागू केल्याने व्यापाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
छोट्या व्यापाऱ्यांना १ जुलैपासून ५० क्विंटल आणि कारखानदारास एक हजार क्विंटल कडधान्ये साठवता येतील, असे निर्बंध घालणारा केंद्रीय कायदा लागू झाल्याने चार दिवसांपासून मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी बंद केली आहे. कडधान्ये साठवणुकीच्या मर्यादेमुळे कारखाने बंद पडण्याची, परिणामी आगामी सणासुदीच्या काळात डाळींचे भाव भडकण्याची भीती आहे.
केंद्र सरकारने शेतकरी कायदे संमत करताना २०२० साली जीवनावश्यक वस्तूंमधून डाळवर्गीय पिके वगळली. व्यापाऱ्यांना खरेदीची मोकळीक देत माल साठवणुकीसाठी गोदाम बांधले तर त्यालाही मदत करू अशी भूमिकाही घेण्यात आली. हा निर्णय घेऊन वर्ष उलटले. व्यापाऱ्यांनी गतवर्षी या निर्णयानुसार मालाची खरेदी केली. पहिल्यांदाच हमीभावाच्या तोडीचे भाव सर्व डाळवर्गीय पिकांना मिळत होते. अर्थात केंद्र सरकारने डाळींवर आयात शुल्क लागू केल्याने आयातीवर निर्बंध आले. त्याचा लाभ झाला. मात्र महिनाभरापासून डाळींचे भाव वाढत आहेत, या भीतीपोटी सरकारने डाळी आयातीवरील निर्बंध उठवले. परिणामी डाळवर्गीय पिकाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाले. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला.
साठवणुकीवर मर्यादा नसल्याने डाळ तयार करणाऱ्या कारखानदारांनी यापूर्वीच शेतमाल खरेदी करून ठेवला आहे. दररोज ५०० क्विंटलची डाळ तयार करणारे अनेक कारखाने आहेत. त्यांना दोन दिवस कारखाना चालवता येईल एवढीच साठवणूक करता येत असेल तर कारखाने चालणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने साठवणुकीचा कायदा राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने लागू केलेले कृषी कायदे राज्यात लागू केले जाणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे साठवणुकीसंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याची गरज आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात चार दिवसांपासून शेतमालाची खरेदी बंद असताना राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने हा तिढा दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
डाळवर्गीय हरभरा, मूग, तूर, उडीद अशा सर्वच पिकांचे भाव बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी आहेत. असे असताना सरकारने साठवणूक कायद्याची अंमलबजावणी करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. नाबार्डने खरेदी केलेला एक कोटी ५० लाख टन हरभरा सरकारकडे साठवलेला आहे. म्हणजे सरकार हाच मोठा साठवणूकदार आहे. वायदे बाजारात मालाची विक्री केली तर त्याला मात्र साठवणूक मर्यादेचा कायदा लागू नाही. सरकारने केलेले कायदे जुलमी असून अंतर्विरोधामुळे सरकारचेच हसे होत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.
गतवर्षी साठवणुकीवरील निर्बंध हटवत कडधान्याला जीवनावश्यक वस्तूंतून वगळण्याची घोषणा केंद्राने केली. व्यापाऱ्यांनी त्या धोरणानुसार व्यवहार केले. गतवर्षीचा हंगाम आता संपत आला आहे. नव्या हंगामाची तयारी दोन महिन्यांवर असताना सरकारने साठवणुकीचा कायदा का लागू केला, हेच कळत नाही, असे व्यापारी विचारत आहेत
सर्व कडधान्यांचे भाव बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी आहेत. एकीकडे सरकार हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केली तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा असा दम भरते आणि दुसरीकडे हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळत असताना धोरण बदलून भाव पाडते. माल साठवणुकीसाठी व्यापाऱ्यांना गोदाम बांधायला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारने आता माल साठवणूक करण्यावरच मर्यादा घातल्या आहेत. या धोरण धरसोडीमुळे व्यापारी वैतागला आहे
डाळींच्या साठवणुकीबाबतच्या केंद्रीय अध्यादेशामुळे पुणे मार्केट यार्डातील डाळ व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली आहे. डाळींच्या साठ्याची माहिती पोर्टलवर द्यावी लागत असून यामुळे व्यापाऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, असे मार्केट यार्डातील डाळ व्यापारी कवीश दुगड यांनी सांगितले. राज्यभरातील व्यापारी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राने डाळींच्या साठवणुकीवर निर्बंध घातल्याच्या निषेधार्थ घाऊक व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. डाळींच्या उत्पादन हंगामात साठवणुकीवर मर्यादा आल्याने भाववाढ अटळ असल्याचे सांगत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या धान्य बाजारातील ‘ग्रोमा असोसिएशन’ने १६ जुलै रोजी धान्य आणि मसाला बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
