पाटणा वृत्तसंस्था । कृषीविषयक तीन विधेयकांच्या निषेधार्थ शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असून मोदी सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कृषी विधेयकांवरुन राजकीय वातावरण तापलं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आपली दिशाभूल होऊ देऊ नका असं आवाहन केलं आहे. रेल्वे पुलाचं लोकार्पण केल्यानंतर बिहारमधील रॅलीला संबोधित करताना नरेंद्र मोदी बोलत होते.
“शेतकऱ्यांना योग्य किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. पण त्यांना देशातील शेतकरी किती जागरुक आहे याची कल्पना नाही,” असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात कृषी विधेयकांवर बोलताना होणाऱ्या आरोपांना उत्तरं दिली. काँग्रेससह विरोधकांवर टीका केली.
“सरकारी संस्था गहू, तांदूळ इत्यादी शेतकर्‍यांकडून खरेदी करणार नाहीत, अशी खोटी बातमी पसरली जात आहे. हे साफ खोटं आणि चुकीचं आहे. हा शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे,” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
नरेंद्र मोदींनी विधेयकांबद्दल शेतकऱ्याचं अभिनंदन करताना शेतकऱ्यांसाठी हे सुरक्षा कवच असल्याचं म्हटलं. “देशातील काही लोक जे अनेक दशकं सत्तेत होते, देशावर राज्य केलं ते लोक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांशी खोटं बोलत आहेत. निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांची मतं मिळवण्यासाठी मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलत होते. आपल्या जाहीरनाम्यातही सांगत होते. पण निवडणुकीनंतर विसरुन जात होते,” अशी अप्रत्यक्ष टीका नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर केली.
“आज जेव्हा या सर्व गोष्टी भाजपा-एनडीए सरकार करत आहे तेव्हा खोटी माहिती पसरवली जात आहे. ज्या गोष्टींचा विरोध केला जात आहे त्याचाच उल्लेख यांनी जाहीरनाम्यात केला होता. पण एनडीए सरकारने बदल केले तर आता त्याचा विरोध करत आहेत. खोटी माहिती पसरवत आहेत. पण हे लोक देशातील शेतकरी किती जागरुक आहे हे विसरत आहेत. काही लोकांना मिळणाऱ्या नव्या संधी आवडत नसल्याचं शेतकरी पाहत आहे,” असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं.
पुढे त्यांनी सांगितलं आहे की, “सरकारकडून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत दिली जाणार नाही असा खोटा प्रचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांचं धान्य खरेदी केलं जाणार नाही अशाही खोट्या गोष्टी सांगितल्या जात आहे. हे सर्व खोटं आणि चुकीचं आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या माध्यमातून योग्य किंमत देण्यासाठी कटिबद्द आहे. सरकारकडून होणारी खरेदीही आधीप्रमाणे सुरु राहील. कोणतीही व्यक्ती आपलं उत्पन्न कुठेही विकू शकतो. शेतकऱ्यांसाठी गेल्या सहा वर्षात एनडीए सरकारने केलं आहे, तेवढं याआधी करण्यात आलं नाही”.
