कोल्हापूर वृत्तसंस्था । विकास कामांमध्ये त्रुटी अथवा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, तीन हजार कोटींची बिले अडकली असताना त्यातील एकही रुपया न दिलेल्या सरकारने हा नवा नियम करून छोट्या कंत्राटदारांना संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यात साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात. या कठीण स्थितीतून सावरत असतानाच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नामनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच जोडावी लागणार आहे.
नामनोंदणी करताना चार टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. कंत्राटदराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी करण्यात येणार आहे. पण निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची असते, त्याला मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आले आहे. शिवाय संबधित अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदरावर गुन्हा दाखल करावा असा नियम करत त्या अधिकाऱ्यांच्या हातात भ्रष्टाचार करायला आयते कोलित दिले आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.
