: नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना महासाथीच्या संकटामुळे कामगारांना मोबदला न देताच त्यांच्याकडून ओव्हरटाइम करून घेता येणार नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. कोरोना ही साथ घटनात्मक तरतूदींना बाजूला सारत श्रमिकांच्या उचित मोबदल्याच्या अधिकार काढून घेण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना मोबदला न देतात ओव्हरटाइम (Overtime Work) करण्यास भाग पाडणे गैर असल्याचा महत्वाचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कामगारांना मोबदला न देताच त्यांच्याकडून अतिरिक्त काम (ओव्हरटाइम) करून घेण्याची गुजरात सरकारने कारखानदारांना दिलेली सूट सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत गुजरात सरकारला झटका दिला आहे.
हा निर्वाळा देत कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाची परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने एकाच फटकाऱ्याबरोबर दूर केली आहे. गुजरात सरकारने एप्रिल महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइमचा मोबदला द्यावा असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला दिले आहे.
गुजरात सरकारने श्रमिकांबाबत एक आदेश जारी करत त्यांना ३ तास अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले होते. राज्याने अतिरिक्त तासांसाठी मोबदला देऊ केलेला नव्हता.
कोरोना महासाथ म्हणजे राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी आंतरिक आपत्कालीन परिस्थिती आहे असे म्हणता येत नाही, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पीठाने गुजरात सरकारचा हा आदेश रद्द करताना म्हटले आहे. देशात आलेल्या मंदीची सगळी जबाबदारी एकट्या कामगार वर्गावर टाकता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
महासाथीसाठी श्रमिकांवर पूर्ण जबाबदारी टाकणे एक उपयुक्त प्रक्रिया नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. उचित वेतन हे, रोजगाराचा अधिकार आणि जगण्याचा अधिकाराचा एक भाग आहे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे. न्या. वाय. डी. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. के. एम. जोसेफ या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने हा निर्णय दिला. गुजरात मजदूर सभेने गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
