नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था| आंदोलन करण्याच्या आणि निषेध नोंदविण्याच्या अधिकारासोबतच काही विशिष्ट कर्तव्ये सुध्दा येतात, आंदोलन करण्याचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
२०१९ दरम्यान दिल्लीतील शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याच्या निषेधाबद्दल दाखल, आढावा याचिकेला फेटाळताना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. यावरून न्यायालयाने आंदोलकांना खडेबोल सुनावल्याचे दिसून येत आहे.
मागील वर्षी शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बारा कार्यकर्त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती.
न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरूध्द बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, याला काही उत्स्फूर्त निषेध अपवाद असू शकतात. परंतु दीर्घकाळ चाललेल्या निषेध किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे आणि त्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणे हे चूक आहे.
या समितीने असेही सांगितले की, सार्वजनिक निषेध हा ठरवून दिलेल्या जागीच करता येईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा ताबा घेता येणार नाही.
