मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर वेळोवेळी न्यायालयात तारीख पे तारीख होत आहे. मंगळवारी २२ रोजी एसटी संपाबाबत सुनवणी होती, ती आता ४ एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे. यावेळी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश दिले. यावर विरोधी पक्ष नेत्यांकडून विचारणा झाली त्यावर देखील एसटी संपाबाबत सरकारचे धोरण शुक्रवापर्यंत स्पष्ट करणार असल्याचे मंत्री परब यांनी सांगितले.
गेल्या ७ नोव्हेबर पासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप बेमुदत सुरू असून या संपकरी कर्मचा-यांपैकी सुमारे १०० कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून शेतकरी, ग्रामीण भागातील जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. तसेच आता परीक्षा सुरू होत असून विद्यार्थी परीक्षा केंद्रापर्यंत कसे पोहचणार असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत असून याबाबत सरकारकडूनही तोडगा निघत नसल्याने भाजपचे आशीष शेलार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. यावर राज्य सरकार अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपले धोरण स्पष्ट करेल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर सरकारने आतापर्यंत निर्णय घ्यायला हवा होता, असे एकीकडे सरकारला सुनावत मृत्युमुखी पडलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या ३५० दाव्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे आदेशही न्यायालयाने शासनाला देत तुम्ही केवळ संपकरी कर्मचाऱ्यांचा का विचार करत आहात. एसटीविना हाल सोसणा-या महाराष्ट्रातील जनतेचे काय? असा संतप्त प्रश्न कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना केला. विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने १ एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचेही बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी ५ एप्रिलला ठेवून तोपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
