मुंबई : वृत्तसंस्था । लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या दोन महिलांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल देत त्या महिलांना संरक्षण देण्याचा आदेश पोलिसांना दिला.
समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवणारं कलम सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं असलं, तरी त्याविषयीचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलला नसल्याची प्रचिती देणारी घटना ही आहे.
शामली शहरात समलैंगिक संबंध असलेल्या दोन महिला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात. या महिलांच्या लिव्ह इन राहण्याला विरोध करत अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं कानउघडणी केली. दोन्ही महिलांना संरक्षण देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. “नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांची अंमलबजावणी करणे हे कर्तव्य आहे. समाजाची नैतिकता नाही,” असे खडेबोल सुनावत न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली.
लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड असून हा मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. एलजीबीट व्यक्तींचं मूलभूत हक्क इतर व्यक्तींप्रमाणे आहेत. स्वतःच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी म्हणजे मृत्यू होय. कलम ३७७ च्या माध्यमातून समलैंगिक संबंधांना विरोध करणं अतार्किक, असंवैधानिक आणि मनमानी होतं. समाजातील मोठा घटक बहिष्कृत आयुष्य जगत आहे, हे वास्तव असून, जोपर्यंत समाजातील सर्व घटकांना बंधनातून मुक्त आयुष्य जगता येणार नाही, तोवर आपण स्वतंत्र समाज ठरू शकत नाही. ज्यांना समान हक्क मिळाले नाहीयेत, त्यांना ते देणं कर्तव्य आहे. घटनेच्या तीन स्तंभांची जबाबदारी आहे की बहुसंख्याकवादाला विरोध करायला हवा आणि घटनात्मक नैतिकता प्रस्थापित करायला हवी. घटनात्मक नैतिकता आणि लोकप्रिय मतप्रवाह यांच्यात गल्लत होऊ नये. आपण आपल्यातल्या वैविध्याचा आदर करून एकमेकांप्रति सहिष्णू व्हायला हवं. इतरांनी आपल्याप्रमाणेच असावं, असा आग्रह धरणे चुकीचं असल्याचं न्यायालयानं या खटल्यावर निकाल देताना म्हटलं होतं.
