पाचोरा, प्रतिनिधी । विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांना (नाॅन अॅडेड स्कुल टिचर्स) काहीसा दिलासा देणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. विना अनुदानित माध्यमिक शाळा, यांना मिळणार अनुदान २० टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्याने आता ४० टक्के अनुदाचा लाभ शिक्षकांना मिळाला आहे.
ज्या शाळांना ० टक्के अनुदान होतं, त्यांना २० टक्के, तर ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान दिलं जात होतं, त्यांचं अनुदान २० टक्क्यांनी वाढवून ४० टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. अशी माहिती नाशिक विभागाचे प्रा.अनिल परदेशी (समन्वयक) यांनी दिली. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्या अंशतः मान्य झाल्याचं दिसत आहे. विना अनुदानित शाळा, महाविद्यालय यांना २० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. ज्या शाळांना आधी २० टक्के अनुदान दिले गेले होते, त्यांना ४० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे.
मोठ्या प्रमाणात या अनुदानाचा या निर्णयाचा फायदा प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या व शाखांवरील ३३ हजार २४५ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे असे प्रा.अनिल परदेशी म्हणाले.
अनुदान मिळावे या मागणीसाठी ३५० पेक्षा अधिक आंदोलने झाली.यामध्ये आमरण उपोषण, रास्ता रोको, मंत्रालयाला घेराव, बारावी परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार, धरणे आंदोलने, पायी दिंडी, आत्महदहनाचा इशारा अशा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सातत्याने लक्ष वेधण्याचे काम संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
दि. २९ जानेवारी २०२१ पासून म्हणजेच ५२ दिवसांपासून हे सर्व शिक्षक वेतनासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करीत होते. या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आमदार डॉ. सुधीर तांबे व प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रा. प्रकाश सोनवणे यांनी पुढाकर घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, अर्थमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राज्यमंत्री ज. मो. अभ्यंकर (शिवसेना), म. राज्य काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील, मंत्री सुभाष देसाई (शिवसेना), मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिक्षकांच्या अनुदानाचा विषय पोटतिडकीने मांडला व सभागृहात देखील शासनास धारेवर धरले. अखेर शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला.
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे आंदोलन चिघळले होते. विना अनुदानित शाळांचे शिक्षक माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये अशा २७ संघटनांचे शिक्षक यामध्ये सहभागी झाले होते. काही जणांनी अन्नत्यागाचा मार्गही अवलंबला होता. प्रचलित सूत्राने पगार द्या, अघोषित शाळा निधीसह घोषित करा,अशा मागण्या या शिक्षकांच्या होत्या.सर्वच मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्या तरी राज्यसरकार संवेदनशील आहे लवकरच इतर मागण्यांनाही न्याय मिळेल अशी आशा प्रा. अनिल परदेशी यांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षकांच्या मागण्यांचे नेतृत्व दीपक कुलकर्णी, के. पी. पाटील, राज्य समन्वयक अनिल परदेशी, संतोष वाघ, राहुल कांबळे, कर्तारसिंग ठाकूर, महेंद्र बच्छाव, निलेश गांगुर्डे, दिनेश पाटील, प्रा.वर्षा कुलथे, प्रा. एन. डी. पाटील, संजय साळुंके, गुलाबराव साळुंखे यांनी केले. तसेच जेष्ठ शिक्षक प्रा. सुनिल गरुड, प्रा. शैलेश राणे यांचे मार्गदर्शन विनाअनुदानित लढ्याला मिळत होते. तसेच या लढ्यासाठी मैदानावर जिल्ह्यातील शिक्षक बांधवांनी उपस्थिती लावली त्यात प्रा. पृथ्वीराज चव्हाण, प्रा. शिरसाठ, प्रा. रवी पवार, प्रा.अमोल चव्हाण, प्रा. विजय धनगर, प्रा. डी. आर. पाटील, प्रा. सुधीर चौधरी, प्रा. हुसेन शेख, प्रा. अझहर शेख, प्रा. अभिजित पाटील, प्रा. योगेंद्र पाटील, विजय सोनवणे, विवेक पाटील, राजेंद्र साळुंखे, प्रकाश तायडे, सुरेश कापुरे , योगेश पाटील, नारायण पाटील, विजय ठोसर, भुषण मोरे, पवन पाटील, तुषार शिंदे, व्ही. जी. पाटील, संदीप पाटील, यज्ञेश्वर पाटील, प्रविण भदाणे, अरूण पाटील, दिपक पाटील, ए.जे.पाटील, एन. डी. पाटील, जयपाल देशमुख, लक्ष्मीकांत देसले, संदीप बाविस्कर, विजय धनगर यांचेही मोलाचे योगदान लाभले.
शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक दिपक कुलकर्णी यांनी प्रतिक्रिया देतांना सांगितले की, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला निर्णय दिलासादायक असला तरी त्रुटींमुळे मागे राहिलेल्या शाळा, कोल्हापूर व मुंबई विभागातील उच्च माध्यमिक शाळा याना निधी मंजुर करावा व अघोषित शाळाच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडवून वेतना पासुन वंचित शिक्षकांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे.
शिक्षक समन्वय संघाचे राज्य- समन्वयक प्रा.एन. डी. पाटील यांनी सांगितले की, पगारापासुन एक वंचित घटक म्हणजे ञुटी असलेल्या शाळा व कॉलेज यांची लवकर तपासणी करून त्यांची पाञ यादी लवकर घोषीत करून पुरवणीत समावेश करण्यात यावा व अघोषीत शाळा / कॉलेज घोषीत करून त्यांना ही न्याय मिळावा ही कळकळीची विनंती.
