मुंबई : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.
सामाजिक मागासलेपणा आरक्षणाचा महत्त्वाचा निकष आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे व मराठा आरक्षण, राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे जाती-धर्माचे भांडवल, धर्म व जातविरहित समाजरचना अस्तित्वात आणण्यासाठी तरुण पिढीकडून असलेल्या अपेक्षा या मुद्द्यांवर त्यांनी विस्तृत विवेचन केले.
आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यासाठी १०३ वी घटनादुरुस्ती करताना केलेली व्याख्या परिपूर्ण नाही. एखादा शेतकरी असेल, तर पाऊस चांगला होईल, त्यावर्षी त्याचे उत्पन्न चांगले आणि आर्थिक आरक्षणातील उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक असेल. त्याउलट दुष्काळी परिस्थितीत ते मर्यादेपेक्षा कमी अशी स्थिती असेल. आर्थिक मागासलेपणाची परिपूर्ण व सर्वसमावेशक व्याख्या करावी लागेल, निकष ठरवावे लागतील. ते केलेले नसल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असे अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले. न्यायालय घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलत आहे आणि वैयक्तिक प्रकरणांविषयी सुनावण्या प्राधान्याने घेत आहे, हे दुर्दैवी असल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
इतरांबरोबर स्पर्धा करताना आपली प्रगती होत नाही, असे दिसले, तर आरक्षणाची गरज वाटते. जात-पात मानत नाही, असे सांगणारे नाटक करीत असतात व खोटे बोलत असतात. किरवंत ब्राह्मणांना दिलेले आरक्षण दोरायस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. यासंदर्भात केलेल्या घटनादुरुस्तीने आरक्षण देण्याची एक खिडकी उघडून दिली होती, पण ती न्यायालयाने बंद केल्याने त्याचे परिणाम नंतरच्या काळात सरकारांना भोगावे लागतील, असे त्यावेळी करण्यात आलेले भाकीत खरे ठरताना दिसत आहे. या निकालाचा फेरआढावा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंबेडकर म्हणाले, वतनदार, पाटील, देशमुख आदी सत्तेशी जवळीक असलेले मराठा हे निजामाशी संबंधित होते. पण गावात पाटील एखादाच असतो. कुळवाडी समाज मोठा होता. कसेल त्याची जमीन, हे धोरण सरकारने राबविले, तरी वंशपरंपरेने जमिनीचे तुकडे पडले व हा समाज गरीब राहिला. उच्च शिक्षण घेताना आज तीव्र स्पर्धा आहे. तरुण पिढीला शिकण्याची इच्छा आहे. नीट, सेट-नेट व अनेक मंडळांच्या परीक्षा आहेत. एका मंडळाच्या परीक्षेत एक विद्यार्थी पहिला, तर दुसरीकडे प्रवेशाच्या गुणवत्ता यादीत एक हजारावा असतो. आपली शैक्षणिक मूल्यमापनाची ही अवस्था आहे, याकडे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.
देशातील ४०-५० लाख विद्यार्थी अमेरिका, युरोप व अन्य देशांत उच्च शिक्षणासाठी जातात. त्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक संधी निर्माण केल्या आहेत. अशी व्यवस्था आपल्या देशात का उभारत नाही, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारने शिक्षणावर १२ टक्क्यांपर्यंत खर्च केला, प्रत्येकाला पसंतीचे शिक्षण घेता आले, तर आरक्षणाचा मुद्दा सोडविताना मदत होईल, असे अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले.
