आम्ही नाही , राजकीय नेते कर्तव्यात कमी पडले ; निवडणूक आयोगाची भूमिका

 

चेन्नई : वृत्तसंस्था । पाच राज्यामधील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात लोकांची गर्दी झाली  ती आमच्यामुळे नव्हे तर राजकीय नेते त्यांच्या कर्तव्यात कमी पडले म्हणून झाली अशी भूमिका घेत निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे

 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जबाबदार धरल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आता ही याचिका दाखल केली  आहे. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान कोरोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिमेला तडा गेल्याचं सांगत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

निवडणूक आयोगाने याचिकेत प्रसारमाध्यांमांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेली तोंडी निरीक्षणे आणि टिप्पण्या नोंदवू नयेत आणि केवळ निकालात नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल द्यावा अशी मागणी केली आहे.

 

 

“माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टमुळे निवडणुका पार पडण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे,”  शुक्रवारी  पुढची सुनावणी होणार आहे.

 

येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान कोरोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली.

 

राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरले पाहिजे, असे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता.

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी जल्लोष करता येणार नाही.

Protected Content