मुंबई : वृत्तसंस्था । वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, शशी थरूर व अन्य तीन पत्रकारांवर दिल्ली पोलिसांनी दंगलखोरी व देशद्रोहाचे आरोप ठेवले आहेत. याच मुद्यावरुन आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रचारात थापा मारून लोक सत्तेवर येतात . असत्याचा रोज जय होतोय , मात्र एक शेतकरी पोलिसांच्या गोळीबारात मेला की अपघातात ? यावर कोर्टमार्शल करून पत्रकारांना देशद्रोहाच्या वधस्तंभावर लटकविले जात आहे . पंतप्रधान मोदी हे कधीकाळी पत्रकारांचे मित्र होते . पत्रकारांनीच मोदींना शिखरावर नेले. आपल्या जुन्या मित्रांसाठी मोदी दोन अश्रू ढाळतील काय ? असा सवाल विचारण्यात आला आहे.
सध्या मात्र ‘सब घोडे बारा टके’ भावाने ऊठसूट प्रत्येकावर देशद्रोहाचीच कलमे लावली जात आहेत. या गुन्हय़ासाठी भारतीय दंड संहितेत इतरही कलमे आहेत. त्यांचा विसर कायदा राबविणाऱ्यांना पडला असेल तर ते धक्कादायक आहे. सरदेसाई, थरूर, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, विनोद के. जोस, अनंत नाथ यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हरकत नाही, पण खोटय़ा बातम्या देऊन लोकांना गुमराह करणाऱ्या किती गोदी मीडियावर आतापर्यंत अशा कठोर पद्धतीने कारवाया झाल्या आहेत?
मीडिया बडय़ा भांडवलदारांचा उद्योग झाला आहे व हे सर्व भांडवलदार राज्यकर्त्यांच्या टाचेखालीच गुदमरलेल्या अवस्थेत जगत असतात. आणीबाणीतील पत्रकारांच्या अवस्थेवर आता हसण्यात अर्थ नाही. एका बाजूला गोस्वामीसारखे टी.व्ही. पत्रकार भ्रष्ट मार्गाने ‘टीआरपी’ वाढवतात, घोटाळे करतात. राष्ट्रीय सुरक्षेस सुरुंग लावणारे काम पत्रकार म्हणून करतात. संरक्षण खात्याची गुपिते फोडून मोकळे राहतात.
अशा लोकांवर केंद्र सरकारने ‘स्युमोटो’ देशद्रोहाची कारवाई करणे गरजेचे असताना तिकडे मात्र सगळा मामला थंडय़ा बस्त्यात गुंडाळण्यासाठी दाबदबाव टाकले जातात. त्यांच्यावरच्या विधानसभेतील हक्कभंगावरही कारवाई होऊ नये म्हणून न्यायालयास विशेष हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले जाते. त्याच वेळी लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सडक्या न्यायव्यवस्थेवर प्रहार करताच त्यांनाही कारवाईच्या सुळावर चढविले जात आहे.
