जळगाव, प्रतिनिधी । शासन स्तरावरून सतत वंचित आदिवासी जमातीवर वारंवार अन्याय होत असून शासनाने अधिसंख्य पदाबाबत जी. आर. काढतांना आदिवासी समाजावर व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. शासनाने हा जी. आर. रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आदिवासी संघर्ष समितीतर्फे त्या जी. आर. ची होळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आली.
सामान्य प्रशासन विभागाचा अधिसंख्य पदाचा दि. २१ डिसेंबर २०१९ चा शासन निर्णय हा सर्वाच्च न्यायालयाचे दि. ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावणारा, नियमबाह्य व घटनाबाह्य आहे. या विरोधात आदिवासी संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी आदिवासी संघर्ष समिती जळगाव जिल्हाच्या वतीने मुख्य संयोजक अॅड. गणेश सोनवणे, उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष
नितीन कांडेलकर , योगेश बाविस्कर कर्मचारी आघाडी जिल्हाध्यक्ष मंगल कांडेलकर, युवक आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत सोनवणे. मुक्ताईनगर तालुका अध्यक्ष संजय कांडेलकर, अरुण सोनवणे, संजय सपकाळे, समाधान मोरे, सोपान सपकाळे, सुधाकर सपकाळे, नारायण कोळी, मिलिंद तायडे, संजय तायडे सर्व जिल्हा पदाधिकारी , तालुका अध्यक्ष शहर अध्यक्ष व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
