नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केलं होतं. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत.
“नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन सुरु असताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.
शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वासही या नेत्यांनी व्यक्त केला होता. तर दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांचा प्रजासत्ताक दिनाचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून, देशाच्या राजधानीत कुणाला प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथम दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं होतं.
मोर्चामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ‘मोर्चाला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो’, असं स्पष्ट केलं होतं.
