मुंबई : वृत्तसंस्था । राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अमिताभ कांत यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. हे अतिशय बेजबाबदार विधान असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणं कठीण असल्याचं वक्तव्य निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केलं आहे. कठोर सुधारणांशिवाय चीनशी स्पर्धा करणं सोपं नाही असंही ते म्हणाले आहेत.
सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “भारतात लोकशाहीचे कौतुक जास्त होतंय, हे वरीष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे विधान धक्कादायक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत हे अतिशय बेजबाबदार विधान आहे. त्याचा तीव्र निषेध. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे”.
“भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणं कठीण आहे. देशाला स्पर्धात्मक करण्यासाठी आणखी सुधारणांची आवश्यकता आहे, परंतु भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणं अवघड जातं. अशा सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. त्या करण्याची इच्छाशक्ती या सरकारने दर्शवली आहे,” असं कांत यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार सर्वच क्षेत्रांत कठोर सुधारणा करीत असल्याचे कांत यांनी प्रथमच ‘स्वराज्य’ नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांगितले. ते म्हणाले की, “खणिकर्म, कोळसा, कामगार, कृषीसह जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत, परंतु त्या राबवणे कठीण जात आहे”.
सुधारणांची पुढील लाट राज्यांनी निर्माण केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून कांत म्हणाले, ‘‘जर १०-१२ राज्यांनी विकासदराचा उच्चांक साधला, तर भारतीय उच्च विकासदर गाठण्यात मागे का पडतात, असा प्रश्नच निर्माण होणार नाही.’’ वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या सूचना आम्ही केंद्रशासित प्रदेशांना केल्या आहेत. वीजवितरण कंपन्या अधिक स्पर्धात्मक बनतील आणि स्वस्त विजेचा पुरवठा करतील, असेही कांत यांनी सांगितले. देशात विजेऱ्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्चा मालाच्या स्रोताबाबत कांत म्हणाले की, लिथियमची कमतरता आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण ऑस्ट्रेलियासह संपूर्ण जगात लिथियम मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे.
दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाविषयी कांत म्हणाले की, ‘‘कृषी क्षेत्रात सुधारणांची आवश्यकता आहे. किमान हमीभाव (एमएसपी), बाजार कायम राहणार आहेत, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. कृषी उत्पादनातून फायदा मिळवण्यासाठी विक्रीचे पर्याय शेतकऱ्यांना असणं आवश्यक आहे.’’
