मुंबई- आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असतं तर मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी अध्यादेश पारित केला नसता असा टोला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला आहे.
काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील काही बड्या नेत्यांना मराठा आरक्षण नको असल्याचं म्हटलं होतं. चंद्रकांत पाटलांच्या या विधानावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता उत्तर दिलं आहे. चव्हाण म्हटले की, मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यावर भाजपा नेत्याकडून महाविकास आघाडी सरकारवर सतत टीका होतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं असल्याचा आरोप होत आहे. कदाचित त्यांना विसर पडला असेल ५०-६० वर्षापासूनची मागणी असूनही मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १४ जुलै २०१४ साली मराठा आरक्षणाचा कायदा पास केला असं त्यांनी सांगितले.
मागील सरकारच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणासाठीची बाजू काही व्यवस्थित मांडली नाही आणि १४ नोव्हेंबरला कोर्टाने माझ्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. असा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला. आश्चर्याची गोष्ट खरी ही आहे मी जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश तसाच कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता तेच विधेयक जानेवारीच्या २०१५ मध्ये पारित केले असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. चंद्रकांत पाटलांचे मराठा आरक्षणाच्या विधानविषयी गांभीर्यांने घ्यायची गरज नाही, त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे.
याशिवाय देवेंद्र फडणवीस सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचं असते तर त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं असतं की, सध्या भाजपाचं नवीन सरकार आलेलं आहे, मागच्या सरकारने हे विधायक आणलेले आहे. त्यावर आमच्या सरकारला काही विचारं करायचं आहे, आमच्या वकिलांना म्हणणं मांडायचं आहे त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी मागणं गरजेचं होतं. अशी कोणतीही मागणी न करता फडणवीस सरकार नुसती गमंत बघत बसलं होतं असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाणांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला.
