जळगाव, प्रतिनिधी । डॉ. ई. वायुनंदन कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून ८ मार्च रोजी सूत्रे स्वीकारणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे महानगर सचिव अ‍ॅड. कुणाल पवार यांनी राज्यपाल भवनातून आलेल्या तक्रारीच्या पत्राची दखल त्यांच्याकडून घेतली जाणार आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
प्र-कुलगुरू माहुलीकर यांच्यावर संशोधनचौर्य केल्याचा आरोप केला गेला होता. अँड.राजेंद्र सोनवणे यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती त्या पत्राचा आधार घेऊन राज्यपाल यांनी आधीचे कुलगूरू पी. पी. पाटील यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्र-कुलगुरू म्हणून निवड होण्यास ते अपात्र होते. कुलगुरूनी काहीही चौकशी केली नव्हती आता राज्यपालांच्या आदेशाला न्याय द्याल का? आय. ए. आय. पी.साठी कमिटी स्थापन केलेली आहे त्या कमिटीचे चेअरमन अंबालाल चौधरी ह्यांची नेमणूक कुलगुरू यानी केली आहे. परंतु त्यांच्यावर देखील रेट्रक्टशनचा आरोप आहे चौकशी करून योग्य व्यक्तीला संधी द्याल का ? त्यांची नियुक्ती रद्द कराल का? त्यांना पगार व्यतिरिक्त किती भत्ते व मानधन देण्यात आले? ते त्यांच्याकडून रिकव्हर करण्यात येतील का? डॉ. अविनाश बडगुजर यांच्यावर करण्यात आलेले गंभीर चौर्यकर्माची चौकशी करून कार्यवाही करण्यात यावी. गेल्या तीन वर्षात पीएचडीसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांचे कोर्सवर्क दोन वर्षांनी घेतले. या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाला जबाबदार कोण? माहूलीकर यांच्या विद्यार्थ्यांचे थेसीस फक्त आठ दिवसात झाले . यात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
UDCT विभागाचे NBA चे मानांकन करणे गरजेच असताना सरकारच्या AICTE या संस्थेने ते तत्काळ करावे अन्यथा काही विभाग बंद पडतील किवा आपल्या विद्यार्थ्याना फॉरेन विसा मिळणार नाही असे तीन वर्षापूर्वीच बजावले असताना कोणाच्या नाकर्तेपणामुळे विद्यापीठाचे नुकसान होत आहे.
U G C च्या नियमानुसार पीएचडी स्टुडन्ट प्रोग्रेस तपासण्यासाठी आरएसी कमिटीचे सदस्य कोण असले पाहिजे त्यासाठी कुठला कायदा लावण्यात आला आहे? त्यात किती प्राध्यापक अनुभवी आहेत व किती प्राध्यापक नवीन आहेत हे देखील जाहीर करावे. SAP FIST या शासनाच्या अनुदानाची रक्कम केवळ कुलगुरू, सायन्स विद्याशाखेचे डीन आणि प्रो-व्ही सी यांच्या निष्क्रियपणामुळे वेळेत उपकरणे, इतर साहित्य, रसायने खरेदी न झाल्यामुळे परत करावी लागली होती. तसेच विद्यापीठाच्या नाकर्तेपणामुळे एक कोटी चाळीस लाख अनुदान परत गेले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सहा वर्षांमध्ये एम एस सी ऍडमिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे विद्यापीठ जनरल मेरिट लिस्ट विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करत नाही विभागप्रमुख, प्राध्यापकांनाही ती माहित होत नाही. त्यामुळे मॅनेजमेंट कोटा वाढण्यास मदत होते यावर्षी कोणत्या संस्थेने मॅनेजमेंटचे सीट पैसे घेऊन भरले आहेत.सायन्स विषयात एक्स्टर्नल संशोधन करता येत नाही असे यूजीसीचे नियम आहेत आपले विद्यापीठ सायन्स रेगुलर पीएचडी मुलांची संख्या दाखवते परंतु प्रत्यक्षात खूप अत्यल्प विद्यार्थी संशोधन नियमित करतात. तरीदेखील प्र-कुलगुरू माहूलीकर, प्रा चौधरी डिग्री कशा प्रकारे देतात? काही विद्यार्थी विद्यापीठात न येता त्यांची हजेरी देऊन त्यांना येथे काम केले असे दाखवले जाते, याबाबत सखोल चौकशी करून विद्यापीठ व विद्यार्थी वर्गाला न्याय द्याल का ? प्रभारी कुलसचिव यांच्या जागेवर कायम स्वरूपी कुलसचिव आणाल का ? बेकायदेशीरपणे झालेले ठराव रद्द करून नवीन ठराव करताना कायदा पाळला जाईल का ? असे न झाल्यास महविकास आघाडीच्या माध्यमातून आंदोलन केले जाईल असे प्रतिपादन अँड कुणाल पवार, विष्णू भंगाळे, अतुल कदमबांडे, भूषण भदाणे, देवेंद्र मराठे, शिवराज पाटील व पियुष पाटील यांनी केले.
