मुंबई – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा |मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारने कायदा करून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनी दिल्या. आदिवासी बांधव त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर अतिक्रमित म्हणून राहात होते, तो ऐतिहासिक अन्याय यूपीए सरकारने दूर केला.
मात्र त्या कायद्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, शिवाय आदिवासी बांधवांचे नाव इतर हक्कात येते, त्यामुळे त्यांना शेती कर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण होतात.
राज्य सरकार या विषयावर केंद्र सरकार बरोबर बोलून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीचे पूर्ण मालक करणार का? असा प्रश्न ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
त्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकार बरोबर संवाद साधू असे सांगितले.
