मुंबई प्रतिनिधी | उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे नामनिर्देशीत बारा आमदारांची नियुक्ती करणार का ? असा प्रश्‍न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी विचारला आहे.
विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन दाखल याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे, असं सूचित केले आहे. विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज हायकोर्टाचा निकाल जाहीर झाला असून संविधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील आणि त्या आमदारांची नियुक्ती करतील, अशी खोचक टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलीय.
राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाही याचं भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे असं स्पष्ट मतही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलंय. राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, राज्यसरकारच्या मंत्रीमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले. मात्र, असं असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलंय.
