यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यात विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे नियुक्तीच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहत नसल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अधिकाऱ्यांचा नागरिकांशी संपर्क होत नसल्याने शासनाच्या विविध योजना, विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज रामभरोसे सुरू असल्याची भावना तालुक्यात व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अशा बेशिस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हतनूर पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आदी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे मुख्यालयात राहत नसल्याची तक्रार आहे. संबंधित अधिकारी आपल्या सोयीने कार्यालयात ये-जा करीत असल्याने नागरिकांना वेळेवर अधिकारी भेटत नसल्याची ओरड वाढत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमावलीनुसार, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक मानले जाते. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मात्र, यावल तालुक्यात या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
अनेक नागरिकांना साध्या कामांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत असून, अधिकारी उपलब्ध नसल्याने कामे प्रलंबित राहत असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन मुख्यालयात वास्तव्यास नसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
