जळगाव, प्रतिनिधी | महापालिकेवर व ५ लाख जळगावकरांच्या मानगुटीवर अनेक वर्षे बसलेले हडको कर्जाचे भूत उतरविण्यासाठी मंत्री मंडळ बैठकीत निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जळगाव शहर कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी आभार मानले असून कर्ज फेडण्यासाठी एवढा विलंब का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
हा विषय सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मा. गिरीश महाजन व मा. चंद्रकांत पाटील यांचेही आभार. विशेष करूनमा.गिरीश महाजन यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे कारण त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती पालक मंत्री बनताच दाखवली. जळगावकरांनी गेल्या दशक भरात लोकसभा नंतरविधानसभेत, वर्षभरापूर्वी मनपात आपल्या पक्षाला निरपेक्ष कौल दिल्या नंतरही राजा उदार व्हायला पाच वर्षाचा विलंब का लागला ? हा प्रश्न जळगावकरांच्या मनात निर्माण झाला असल्याचे म्हटले आहे. राजा उदार झाला तर चुटकीसरशी प्रश्न सोडवू शकतो हे निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविले असल्याचा उपरोधिक टोला लागविला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारमधील मातब्बर जळगावच्या आधीच्या दोघं तिघं पालक मंत्र्यांना याच उत्तर द्याव लागेल. १९८९ ते २००१ च्या दरम्यान घेतलेल्या १४१ कोटी रुपयांच्या बदल्यात आजपर्यंत जळगावकरांच्या हिश्श्याचे ३७५ कोटी रुपये परतफेड करूनही अवाढव्य रक्कमेचे भूत मानगुटीवर होतेच. मनपातील व जिल्ह्यातील सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांनी श्रेयवाद व राजकीय वैमनस्याच्या आडून भिजत घातलेलं हे घोंगड होते. ज्याला संधी मिळाली सत्ता मिळाली त्याने दुर्दैवाने आपले राजकीय हिशोब चुकते करण्यासाठी मनपा लाच आखाडा बनविले . हडकोची कर्ज फेड २०१२ पासून वेगवेगळे पर्याय विचारात घेऊन ७० ते १२० कोटीचा दरम्यान होऊ शकली असती गाळेधारकांचा भाडे करार २०१२ साली संपुष्टात आलेला होता. त्यांना जर मागेच ९९ वर्षांचा भाडे करार करून दिला असता तर त्यातून येणारी १००-१५० कोटीच्या आसपासच्या रक्कमेतून पाच सात वर्ष आधीच हा प्रश्न निकाली लागला असता आणि हि गुंतागुंत टाळता आली असती आणि तेव्हापासून प्रती वर्ष ३६ कोटी रुपये जळगाव करांचे वाचले असते त्यातून शहर वासियांना सुविधा पुरवून दिलासा देता आला असता.आपण जाहीर केलेल्या या कर्ज फेडीच्या रकमेला,प्रक्रियेला हुडकोची मान्यता आहे ना ? राज्य सरकार ने जाहीर केलेल्या रक्कमेची अर्थ संकल्पात तरतूद आहे का? नसेल तर हि रक्कम तातडीने सरकार कशी अदा करणार ? हडको ,मनपा ,राज्य सरकार असा त्रिपक्षीय करार असतांना हुडको, मनपा व राज्य सरकार यांचे म्हणणे विचारात न घेता एकतर्फी मिळवलेली डीक्रीची ऑर्डर न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडून बेकायदेशीर ठरवून रद्द बादल करता आली नसती का ? मनपा हि व्यापारी, व्यावसायिक संस्था नसून स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. . कर्जाच्या चार पट परत फेड केल्यामुळे उर्वरित रक्कमेची वसुली डीआरएटी कोर्टातून रद्दबातल करून मनपाचे अर्थात जळगावकरांचे व राज्य सरकारचे अर्थात जनतेचेच प्रत्येकी १३६ अथवा ११५ कोटी वाचवता आले नसते का? डीआरएटी कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित असतांना निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेला हा निर्णय आपल्या हेतू बद्दल नक्कीच संशय निर्माण करतो. अशा अनेक निर्माण होणाऱ्या उपप्रश्नांमुळे कर्ज फेडीची हि सुखद घोषणा घोषणाच तर राहणार नाही ना ?अशी भिती वाटते. राजा उदार झालाच आहे तर मग चुटकी सरशी गाळेधारकांचा प्रश्नही सोडवून जळगावकरांच्या मागचे शुल्क काष्ठही संपवा एकदाचे ! नाही तर गरज सरो अन वैद्य मरो काहीसा अनुभव भाबड्या जळगावकरांना राजकारण्यांकडून वारंवार आलाय त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अशा बाळगतो असे डॉ. चौधरी यांनी म्हटले आहे.
