जळगाव (प्रतिनिधी) महापालिकेची आर्थिक अवस्था वाईट असतांनाही महापालिका प्रशासन मुदत संपलेल्या गाळ्यांचे, मालमत्ताकर, घरकुल विभाग, खुलाभुखंड अशा सर्वांची मिळून असलेली ४५० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रशासन का वसूल करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेने सक्त वसुली सुरु करावी किंवा ही थकबाकी मनपाच्या अधिनीयम १५२ प्रमाणे निर्लेखीत करावी, अशी मागणी, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
स्थायी समितीची सभा आज शनिवारी स्थायी समिती सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपाठिराव उपायुक्त डॉ. लक्ष्मीकांत कहार, नगरससचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. या सभेत विषयापत्रकेवरील १३ व जोडपत्रावरील विषयांना मान्यता देण्यात आली. यावेळी चर्चेदरम्यान नितिन लढ्ढा यांनी सांगीतले की, तत्कालीन आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर असतांना गाळेधारकांकडून २२ कोटी गाळेभाडे वसुल केले होते. या पैशातून अग्निशमन व जळगाव जिल्हा बॅंकेकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याचा धोरण सभागृहत ठरले आहे. परंतू प्रशासानाने हे केले नसून सभागृहाचा एक प्रकारे अपमान केला आहे. दुसरीकडे महापालिकेची आर्थिक परिस्थीती वाईट असताना ३५० कोटी रुपये गाळेधारकांकडे २०१२ पासून थकीत आहेत. तर चार प्रभागातील मालमत्तांकराचे ३० कोटी, घरकुलाचे ९ कोटी १२ लाख, खुला भुखंडाचे ३८ कोटी ७२ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत असे एकून ४५० कोटी रुपये थकलेले आहे. ही वसुली का होत नाही? महापालिकेच्या तिजोरी भरण्याचा का विचार केला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून लढ्ढा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
स्वच्छतेच्या मक्त्याला मंजूरी देण्यास शिवसेना व एमआयएमचा विरोध
आजच्या सभेत स्वच्छतेच्या मक्त्याला मंजूरी देण्याचा विषयाला शिवसेना व एमआयएमने विरोध केला आहे. घनकचरा प्रकल्पाला मंजूरी मिळून दिड वर्ष होवून केवळ वाहने खरेदीचे काम झाले आहे. परंतू सर्वात आधी घनकचरा प्रकल्प उभा करणे व घनकचरा प्रकल्पा जवळ साचलेला कचरा बायोमानीय करण्याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक होते. परंतू मनपा प्रशासानाचे दुसऱ्या गोष्टींना प्राधान्य देत हे. आधी ज्या प्रमाणे कचरा संकलन होत होते. तेच काम आता नविन स्वच्छतेचा ठेकेदार काम करणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बोजा मनपाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. घनकचरा प्रकल्पाच्या बाकी असलेल्या निविदांना तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यानंतर या मक्तेदाराला काम सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी सुचना मांडत दैनंदिन स्वच्छतेबाबतच्या खर्चाच्या प्रस्तावार शिवसेना व एमआयम यांनी विरोध दर्शविला.
