जळगाव राहूल शिरसाळे । तत्कालीन जळगाव नगरपालिका आणि महापालिकेतील विविध कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ही तब्बल ४६६ कोटींपर्यंत पोहचली होती. यामुळे महापालिका कर्जबाजारी झाली होती. मात्र भाजपने सत्तेवर येताच संपूर्ण कर्जफेड केली. जे त्यांना ३० वर्षात जमले नाही, ते आम्ही एका वर्षात करून दाखविले असा टोला स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांनी मारला. भाजपच्या पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल केला.
या पत्रकार परिषदेत राजेंद्र घुगे-पाटील म्हणाले की, १९८९ ते २००१ घरकूल बांधणी, वाघूर पाणी पुरवठा या कामांसाठी १४१ कोटी ३२ लाख ८३ हजार रूपयांचे हुडकोचे कर्ज घेतले होते. २१ मार्च २००४ पासून या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्यात आली. यावर १७८ कोटी ९७ लाख रूपयांचे व्याज असे एकूण ३०८ कोटी ९८ लक्ष रूपयांच्या कर्जाचा बोजा बसला. यानंतर हा आकडा ४९५ कोटी रूपयांपर्यंत वाढला. महापालिकेवर २१ मार्च २०१५ अखेर ५५५.८७ कोटी रूपयांचे कर्ज बाकी होते. हे प्रकरण नंतर डीआरटी कोर्टात गेले. तेथे डिक्रीचे आदेश देण्यात आले. यावरील सुनावणी मध्ये ३४० कोटी ७४ लक्ष यावर १२ टक्के व्याज भरण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे हुडकोने ४२७ कोटी रूपयांच्या मागणीचे पत्र दिले. यानंतर हुडकोचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकांनी मनपाला दिलेल्या पत्रात एकूण ४३१.६ कोटी रूपयांची बाकी दर्शविण्यात आली होती.
घुगे-पाटील पुढे म्हणाले की, महापालिकेवरील या कर्जाचे प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेले. यावर ३४० कोटींचे खर्च वसूल करण्यासाठी डिक्री लावण्यात आली होती. भाजप महापालिकेत २०१८ साली सत्तेवर आल्यानंतर कर्ज फेडीचे आश्‍वासन आम्ही दिले होते. या अनुषंगाने आमदार राजूमामा भोळे यांनी आ. गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेऊन हुडकोचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकांची भेट घेतली. यानंतर ४ जून २०१९ रोजी मनपा आणि हुडको अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा झाली. यात ३४०.७५ कोटी रूपये आणि ९ टक्के व्याज असे १२५.७३ कोटी असे एकूण ४६६.४८ कोटी रूपये होत होते. मात्र यासंदर्भात चर्चा करण्यात येऊन १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी एकरकमी परतफेड करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. यावर हुडकोने २५३.८३ कोटी रूपये एकरकमी भरण्याची तडजोड स्वीकारली.
यानंतर महापालिकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची एकमुश्त परतफेड करण्याची तयारी दर्शविली. यातील २५०.८३ कोटी रूपयांचा निधी वितरीत केला. यातील निम्मी रक्कम शासनाला तर उर्वरित मनपाचे परतफेड करावी असे ठरविण्यात आले. यामुळे राज्य शासनाने पूर्ण रक्कम महापालिकेने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी हुडकोने जमा केली. यावर हुडकोने जळगाव महापालिका कर्जमुक्त झाल्याचे पत्र दिले.
यातील निम्मी रक्कम ही शासनाला परत करायची आहे. यातील ५४ कोटींची रक्कम आजपर्यंत जमा करण्यात आलेली आहे. ही रक्कम महापालिकेच्या उत्पन्नातून न देता जीएसटी अनुदानातून दरमहा तीन कोटी रूपये कापून शासन अनुदान देत असते. महापालिकेच्या स्त्रोतातून रक्कम देण्यात येत नसल्याचे राजेंद्र घुगे पाटील म्हणाले. आधी आपण दरमहा तीन कोटी व्याज देत होतो. तर आज मुद्दल देत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. यामुळे जळगाव महापालिका कर्जमुक्त झालेली असून विद्यमान सत्ताधारी याबाबत दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आम्ही महापालिकेला कर्जमुक्त केले हे त्यांच्या पचनी पडत नसल्याचा टोला त्यांनी मारला.
राजेंद्र घुगे पाटील पुढे म्हणाले की, भाजपच्या कालावधीत पाणी, वीज आदींसारख्या महत्वाच्या प्रश्‍नांना मार्गी लागले. अमृतमुळे रस्ते बाकी होते. मात्र या कामांचेही नियोजन करण्यात आले होते. यांना जे ३० वर्षात जमले नाही ते आम्ही एका वर्षात केले. यानंतर मात्र आता शहराचा विकास थांबलेला आहे. सत्ताधार्‍यांनी शहराचा बट्टयाबोळ केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर भाजपचे महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांनी देखील याप्रसंगी अलीकडेच सत्तारूढ झालेल्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
खालील व्हिडीओत पहा राजेंद्र घुगे-पाटील नेमके काय म्हणालेत ते ?
https://www.facebook.com/508992935887325/videos/236040241605216
