अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची पूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करून सुधारित मानधन आणि प्रवास भत्ता देण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी अमळनेर तालुका ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या रोजगाराच्या मागण्या नोंदविणे, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, विविध कामांची नोंद व अभिलेख ठेवणे, जिओटॅगिंग करणे यासह विविध तांत्रिक व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात. त्यामुळे मनरेगा योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ग्राम रोजगार सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करून दरमहा ८ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, शासन निर्णय निर्गमित होऊनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विविध अटी व प्रशासकीय कारणांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेने केला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पात्र ग्राम रोजगार सहाय्यकांना सुधारित मानधन आणि प्रवास भत्ता नियमितपणे मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देताना ग्राम रोजगार सहाय्यकांना विविध स्तरांवर काम करावे लागते. रोजगाराच्या मागणीपासून ते कामाची नोंद, अभिलेख, जिओटॅगिंग आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेपर्यंत विविध जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करून शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. ग्राम रोजगार सहाय्यकांना शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणावर काम करावे लागत असल्याने त्यांना मंजूर असलेले मानधन व इतर लाभ वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थकीत मानधन अदा करून शासन निर्णयातील आर्थिक तरतुदी लागू कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी करून ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या आर्थिक व सामाजिक हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. शासनाने या मागणीची दखल घेऊन प्रलंबित प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.निवेदन देताना गणेश चव्हाण, भागवत सोनवणे, दीपक धनगर, प्रविण पाटील, प्रदीप पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, मनोहर पाटील, संदीप राजपूत, प्रताप मोतीराळे, तुषार भदाणे, भगवान पाटील, वसंत वाघ, सूर्यकांत पाटील, कविता मिस्तरी, राजश्री देशमुख यांच्यासह ग्राम रोजगार सहाय्यक उपस्थित होते.
