नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त नवीन ध्वज आणि चिन्हाचे अनावरण केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे हा नवा ध्वज आणि बोधचिन्ह, न्याय आणि लोकशाहीचे प्रतीक आहे. या ध्वजात अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत आणि संविधानाचे पुस्तक आहे. जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ध्वज आणि चिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला हजेरी लावली. या परिषदेला देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा न्यायपालिकेतील 800 हून अधिक न्यायाधीश उपस्थित होते. परिषदेला संबोधित करण्यासोबतच राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वजाचे आणि बोधचिन्हाचे अनावरण केले. तथापी, शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनीही परिषदेला संबोधित केले.
दरम्यान, जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितका जलद न्याय मिळेल तितक्या लवकर निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची खात्री मिळेल. न्यायातील विलंब दूर करण्यासाठी गेल्या दशकात अनेक पातळ्यांवर काम करण्यात आले आहे. गेल्या 10 वर्षांत देशाने न्यायालयीन संरचनेच्या विकासासाठी अंदाजे 8 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या 25 वर्षांत न्यायालयीन रचनेवर खर्च झालेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम गेल्या 10 वर्षांतच खर्च झाली आहे.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड म्हणाले की, जिल्हा न्यायालये कायद्याच्या राज्याचा महत्त्वाचा घटक आणि न्यायव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांना अधीनस्थ म्हणणे बंद करणे आवश्यक आहे. न्यायाच्या शोधात असलेल्या नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायव्यवस्था हा संपर्काचा पहिला मुद्दा आहे. न्यायव्यवस्थेकडून नागरिकांना न्याय देण्याची गुणवत्ता आणि परिस्थिती हे ठरवते की त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे की नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायव्यवस्थेने मोठी जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. म्हणून न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून त्यांचे वर्णन योग्यरित्या केले जाते. पाठीचा कणा मज्जासंस्थेचा गाभा आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेचा हा कणा कायम ठेवण्यासाठी आम्हाला जिल्हा न्यायालयांना अधीनस्थ म्हणणे बंद करावे लागेल, असेही यावेळी सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.
