नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून एकीकडे नोटबंदीचे फायदे सांगितले जात असतांना नोटबंदीनंतर आलेले अहवाल मात्र, त्यांच्या या दाव्याच्या विरोधीत दिसतं आहेत. नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातही नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या ५० लाख लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नोटबंदीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
बंगळुरु येथील अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या ‘सेंटर ऑफ सस्टेनेबल अॅम्प्लॉयमेंट’ने (CSE) ‘State of Working India 2019′ अहवाल मंगळवारी प्रकाशित केला. या अहवालानुसार२०१६ ते २०१८ दरम्यान ५० लाख पुरुषांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. एवढेच नाही, तर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक (६ टक्के) ठरला. बरोजगारीचा हा दर२००० -२०१० च्या तुलनेत दुप्पट आहे.२०१६ नंतर बेराजगारी दराने सर्वोच्च बिंदू गाठला भारतातील बेरोजगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या उच्च शिक्षित युवकांची असल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरी महिला कामगारांमध्ये१० टक्केच महिला पदवीप्राप्त असून त्यातही ३४ टक्के बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे शहरी पुरुषांमध्ये १३.५ टक्के पदवीप्राप्त असूनही त्यातील ६० टक्के बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगार तरुणांमध्ये२० ते २४ वर्षांच्या तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. सामान्यपणे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर याचा अधिक परिणाम झाला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये बेरोजगारी आणि कामाचा सहभाग दर खूप जास्त आहे.
