मुंबई प्रतिनिधी । राज्यातील शेतकर्‍यांना सन्मानाची वागणूक देऊन त्यांना कर्जमुक्त करावे असे निर्देश आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच बँक अधिकार्‍यांना दिले.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतक़र्‍याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱयांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. या सरकारला शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. तेव्हा योजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्याचे काम यंत्रणेचे आहे. ही कर्जमाफी योजना शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत सोपी आणि सुलभ आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना ६४ फॉर्म भरावे लागणार नाहीत. या कर्जमाफी योजनेत २४ रकाने शेतकर्‍यांना भरावे लागणार आहेत. त्यापैकी २२ रकाने हे शेतकर्‍यांचे नाव टाकताच आपोआप समोर माहिती येऊन भरले जाणार आहेत, तर उर्वरित दोन रकान्यांमध्येच शेतकर्‍यांना माहिती भरायची आहे. बँकांनी केवळ यादी द्यावी, शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणा पार पाडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी ७ जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱयांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करून घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करताना शेतकऱयांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, शेतकर्‍यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱयांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रिकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबारावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीकरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिका़र्‍यांंनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे यांच्यासह सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते
