मुंबई, वृत्तसंस्था । माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदाच दोन आकडी सकल महसूल उत्पन्न वाढ नोंदवली गेली, ज्यांच्या १० वर्षाच्या काळात भारताचा सरासरी विकास वाढीचा दर ७.५ टक्के राहिला त्या डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली देश रसातळाला गेला असे म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले आहे, अशी टीका करीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी . याच तिमाहीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने जीडीपीच्या अधोगतीचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आणि रसातळ काय असतो याची ओळख मोदींनी स्वतःच देशाला पटवून दिली आहे, असा टोला लगावला आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऐतिहासिक विकास दर गाठला. एवढेच नव्हे तर त्या विकासाचा उपयोग हा जनहितासाठी करून दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या १४ कोटी जनतेला गरिबी रेषेच्या वर आणले. यातून नवीन सकारात्मक आर्थिक वर्गवारी देशाला पहायला मिळाली. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करून जगाच्या इतिहासात प्रथमच अन्न सुरक्षा कायदा आणला. रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना आणली. कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शिक्षणाचा अधिकार दिला. ज्या डॉ. मनमोहनसिंह यांच्याबदद्ल अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते की, जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंह बोलतात तेव्हा जग ऐकते, त्यांच्याबदद्ल फडणवीसांनी अशा तऱ्हेचे बोलणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे, अशी टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
या उलट अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली रसातळ काय असतो, याची अनुभूती जनतेला झाली आहे. याच तिमाहीत देशाच्या जीडीपीने उणे २३.९ टक्के अधोगतीचा दर गाठलेला आहे. गेल्या सहा वर्षात भारताच्या विकास दराला सातत्याने उतरती कळा लागल्याचे आपण पहात आहोत. मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील उच्चांकी विकासदर पाहून पोटशूळ झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने विकासदराची वाढ मोजण्याचे परिमाण बदलून आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला. पण तो ही सपशेल अपयशी ठरला. कारण पुढे प्रत्येक तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर मोदींच्या विश्वासहर्तेप्रमाणे वेगाने घसरत आहे. या वर्षी इतिहासात प्रथमच उणे ९ विकास दर राहण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय संस्था व्यक्त करत आहेत. गेल्या ४६ वर्षातील उच्चांकी बेरोजगारीचा दर हा मोदींच्या नेतृत्वाखालीच भारताने नोंदवला आहे. प्रती वर्षी २ कोटी रोजगार देणार असे आश्वासन देणाऱ्या मोदींनी आतापर्यंत १२ कोटी रोजगार निर्माण करण्याऐवजी असलेले १२ कोटी रोजगार घालवले जीएसटीचा परतावा राज्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही केंद्र सरकार हातवर करत आहे. यावरून मोदींच्या प्रतापाने देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे हे स्पष्ट आहे. आपण चीनला बेटकुळ्या फुगवून दाखवत आहोत असा दिखावा करायचा आणि चीनी बँकांकडूनच कर्ज घेऊन भारतात घुसखोरी करणाऱ्या चीनला क्लीन चीट द्यायची, हे मोदींच्या काळातच होत आहे, असा घणाघाती हल्लाही त्यांनी चढवला.
मोदींच्या काळात रिझर्व्ह बँकेतून लाखो कोटी रुपये काढून घेतले, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा सपाटा सुरू आहे. बँकिंग क्षेत्र रसातळाले गेले असून बँकांना लुटणारे मेहुल चोक्सी, नीरव मोदीसारखे ३८ घोटाळेबाज देश सोडून पळून गेले आहेत. देशातील अनेक उद्योगधंदे बंद होत असताना केवळ मोदींच्या काही मित्रांच्या हाती देशाचे उद्योग रहावेत असे सरळसोट प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात लोकशाहीचे अधःपतन झाले आहे. प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत रसातळाला गेला आहे. संवैधानिक यंत्रणांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कामगार विस्थापित झाला, स्थलांतरीत मजुरांची अवस्था लॉकडाऊनमध्ये देशाने पाहिली आणि नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे, असंही ते म्हणाले.
कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून पहिल्या क्रमांकाकडे घोडदौड करत आहे. दररोज वाढणारा बाधितांच्या वाढीचा वेग गिनिज बुकात नोंदवण्यासारखा आहे. देशाचे प्रमुख संसदेतही धादांत खोटे बोलले आहेत. मोदींच्या विश्वासहर्तेनेही रसातळ गाठला आहे. देशात सामाजिक विद्वेष परमोच्च स्तरावर आहे. राज्या राज्यांमध्ये संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारविरोधात साम-दाम-दंड भेद निती वापरायची, आमिषे दाखवयाची, यंत्रणांची भिती दाखवून आमदार, खासदार फोडायचे. जनतेला मदत करण्याऐवजी जाहिराती आणि निवडणुकीवर खर्च करायचा. निवडणुकीत केवळ सत्ताधारी भाजपालाच कॉर्पोरेट्सकडून मदत मिळेल यासाठी इलेक्टोरल बाँड्सची व्यवस्था करायची. जो विरोधात आवाज उठवेल त्याच्यावर देशद्रोह, युएपीए सारख्या कायद्याखाली खटले भरायचे आणि त्यांना जामीन मिळू नये याची व्यवस्था करायची. धार्मिक द्वेष व दंगे पसरवणाऱ्यांना त्यांच्या समर्थकांना मात्र सरकारी संरक्षण द्यायचे, यापेक्षा लोकशाहीचे अधःपतन असूच शकत नाही. यापेक्षा वेगळी रसातळाची व्याख्या होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
