नागपूर वृत्तसंस्था । नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पडसाद महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटू लागले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या कायद्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. हा कायदा माझ्या जातीविरोधात आहे. मी ज्या वंजारा समाजातून येतो, त्यातील अनेकजण मजुराची कामे करतात. अनेक महिलांना शेतातच मुले होतात. त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्र नसतात. त्यांनी काय करायचं? असा प्रश्न करत राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर टीका केली आहे.
नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन जोरदार वाद सुरु असल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत दोनवेळा विधानसभेचे कामकाज थांबवण्यात आले. घिसाडी, पारधी, मसणजोगी, नंदिवाले, दरवेशी, कैकाडी, कुडमुडे जोशी, वैदू, तमटकरी, अस्वलवाले या भटक्या जातीच्या लोकांची आज कोणत्याच ग्रामपंचायती किंवा नगर परिषदेच्याहद्दीत अजूनही नोंदी नाही. रेणके आयोगाने सांगितले आहे की जवळपास 90 ते 95% भटक्या लोकांकडे रहिवाशी प्रमाणपत्र नाही मग त्यांना रेशनकार्ड कस मिळेल. स्वतःची जमीन नाही, रेशनकार्ड नाही मग यांनी नागरिक आहे म्हणून कसं सिध्द करावे, असेही आव्हाड यांनी सांगितले.
आव्हाड म्हणाले, भारतात माझ्या जातीसारख्या सहा हजार सातशे जाती आहेत. ज्यांचे घर नाही, दार नाही त्यांच्याकडे कोणतेही दाखले नाहीत. ही हिंदू-मुस्लीम लढाई नसून ही लढाई गरीब विरुद्ध श्रीमंताची लढाई आहे. ही लढाई मलबार हिल आणि गडचिरोलीतील पाड्यावर राहणारा माणूस यांची लढाई आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसांना या कायद्यामुळे त्रास होतोय, अस्वस्थता वाटतेय, त्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम आमचे आहे. त्यामुळे या कायद्याविषयीचे उद्गार काढणे, त्याविषयीच्या संवदेना बोलून दाखवणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असेही यावेळी आव्हाड यांनी नमूद केले
