न्यायालयात ड्रेस कोड हवाच : सुप्रीम कोर्टाने ‘त्या’ वकिलाला सुनावले !

नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयात कार्यरत वकिलांच्या ड्रेस कोडबाबत महत्वाचे स्पष्ट निर्देश देतांनाच या संदर्भात याचिका दाखल केलेल्या वकिलाला फटकारले आहे.

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच कोर्टरूममध्ये वकिलांसाठी योग्य पोशाखाचे महत्त्व अधोरेखीत केले आहे. जीन्स परिधान केल्याबद्दल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने हकालपट्टी केलेल्या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवरून हे प्रकरण उद्भवले आहे. या माध्यमातून कोर्टाने विधीज्ज्ञांच्या ड्रेस कोडबाबत भाष्य केले आहे.

अशी घडली घटना

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात एक वकील विहित ड्रेस कोडच्या विरुद्ध जीन्स घालून उपस्थित झाल्यामुळे हे प्रकरण सुरू झाले. यावर उच्च न्यायालयाने शिष्टाचार राखण्याच्या अनुषंगाने पोलीस कर्मचार्‍यांना वकिलाला न्यायालयाच्या आवारातून हटवण्याचे निर्देश दिले होते. लक्षणीय बाब म्हणजे संबंधीत वकिलाने या संदर्भात माफी मागून देखील ही कारवाई करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या संबंधीत वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून धाव घेतली. यावरील सुनावणीत त्या विधीज्ज्ञाने असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाने त्याला बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीचा वापर करून कोर्टाने आपल्या अधिकाराची मर्यादा ओलांडली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती देऊन आणि स्वेच्छेने सोडण्यास सांगून परिस्थिती वेगळ्या पद्धतीने हाताळायला हवी होती, असा युक्तिवाद याप्रसंगी करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली असून ‘लाईव्ह लॉ’ या संकेतस्थळाने याबाबत विस्तृत वृत्त दिले आहे. यानुसार, सदर प्रकरणात न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीशचंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नमूद केले की, वकिलाने योग्य पोशाख केला नसला तरी, उच्च न्यायालयाचा पोलिसांचा सहभाग अनावश्यक होता. सुप्रीम कोर्टाने असे सुचवले की हायकोर्ट केवळ कारवाईला स्थगिती देऊ शकले असते आणि वकिलाला परिस्थिती न वाढवता कोर्टातून निघून जाण्यास सांगितले असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा एक भाग काढून टाकला ज्यात वकिलाला काढून टाकण्यासाठी पोलिसांना बोलावणे उचित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या काढून टाकलेल्या भागामध्ये न्यायालयाने पोलीस कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयाच्या आवाराबाहेर ठेवण्यासाठी बोलावले असल्याचे नमूद केले होते.

योग्य पोशाखाचे महत्त्व

दरम्यान, यावरील सुनावणीत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या नियमांद्वारे स्थापित केलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करणे आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की योग्य पोशाख केवळ नियमांचे पालन करणे नाही तर न्यायिक प्रक्रियेची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार यांचा आदर करणे देखील आहे. वकिलांचा पोशाख न्यायालयाप्रती त्यांचा आदर आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील त्यांची भूमिका प्रतिबिंबित करत असल्याचे याप्रसंगी युक्तीवादातून मांडण्यात आले.

उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यापूर्वी संबंधीत वकिलाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांची हकालपट्टी करण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने नकार दिला, कारण जीन्सला परवानगी दिल्याने ड्रेस कोडबाबत अजून संशयकल्लोळ निर्माण होऊ शकतो. विशेष करून फाटलेल्या जीन्स, फिकट जीन्स किंवा इतर अयोग्य पोशाखात वकिलांनी दिसणे हे चुकीचे असून कोर्टाची पवित्रता टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर ड्रेस कोड पाळणे आवश्यक आहे, अशी हायकोर्टाची भूमिका होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम टिप्पणी

आपल्या अंतिम टिपण्णीत, सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की प्रत्येक वकिलाने नियमानुसार योग्य पोशाखात कोर्टात येणे आणि कोर्टरूममध्ये योग्य वर्तन करणे अपेक्षित आहे. तथापि, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांचा वापर हा सर्वात शेवटचा उपाय असावा. अपवादात्मक आणि आवश्यक असेल त्याच परिस्थितीत हा निर्णय असावा असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

या प्रकरणातील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायालयीन व्यवस्थेतील मर्यादा आणि आदर राखण्याच्या बाबीला महत्व देणारा आहे. वकिलांसाठी योग्य पोशाख हा न्यायालयीन प्रणालीचा एक मूलभत घटक असून जो न्यायालय आणि कायदेशीर व्यवसायाबद्दलचा आदर दर्शवतो. ड्रेस कोडमधील बदलांमध्ये अनावश्यक बाबींचा समावेश न करता न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखली जाईल याची खात्री करण्याचे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपाचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भाग काढून टाकून, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधीत वकिलाची मागणी फेटाळून लावत अशा प्रकरणांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळणी करण्यात यावी असे देखील स्पष्ट केले आहे.

Protected Content