नवी दिल्ली, प्रतिनिधी | सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे आणि निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने आज (दि१४) मोठी घोषणा केली आहे. परवडणारी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांच्या घरांसाठी १० हजार कोटीच्या विशेष निधीची घोषणा करतानाच घरासाठी तात्काळ कर्ज मिळावीत म्हणून स्पेशल विंडो तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या १० हजार कोटी रुपयांमध्ये घरांचे अर्धवट प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे.
त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. सध्या आमचे लक्ष गृह खरेदीदार, निर्यात आणि कर पुर्नरचेनवर राहणार आहे, असेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. ४५ लाखापर्यंतचे घर खरेदी करण्यावर करात सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्याचा फायदा रिअल इस्टेट सेक्टरला झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. रिअल इस्टेटला चालना देण्यासाठी केंद्राने १० हजार कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. ज्या गृह प्रकल्पांची कामे ६० टक्के पूर्ण झाली आहेत, अशा प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरता येणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी हा प्रकल्प नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजे एनपीए असावा. तसेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये ज्या प्रकल्पाची कामे पेंडिंग आहेत, त्यांना हा निधी देण्यात येणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या निधीमुळे ३.५ लाख घरांना फायदा मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ईसीबी गाइडलाइन्समध्येही दुरुस्ती करणार आहे. गृहखरेदीसाठीच्या निधी करता स्पेशल विंडो उघडण्यात येईल. त्यात तज्ज्ञ मंडळी काम करतील. त्यामुळे लोकांना घर घेण्यासाठी कर्ज मिळणं सोपं जाणार आहे.
आतापर्यंत १.९५ कोटी लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा फायदा मिळाला आहे. तसेच ४५ लाखाहून कमी किंमतीच्या घरांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत समावेश केल्यानेही अनेकांना फायदा झाला आहे. या योजनेचा अधिकाधिक लोकांना फायदा व्हावा म्हणूनच सरकार ईसीबी गाइडलाइन्समध्ये दुरुस्ती करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
या परवडणाऱ्या घरांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा मिळणार आहे. आरबीआयच्या सूचनेनंतर पंतप्रधान आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांना ईसीबीमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. हाऊस बिल्डिंग अॅव्हान्सवर व्याज कमी करण्यात आले आहे, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच निर्यातीवर भर देण्यासाठी देशात मार्चमध्ये मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच निर्यात शुल्कही कमी केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
