जळगाव (प्रतिनिधी) : दूध विक्रेत्यांकडे यापुढे दूध पिशवी घेताना ५० पैसे डिपॉझिट ठेवावे आणि दुसऱ्या दिवशी रिकामी झालेली दूध पिशवी परत करावी. ती स्वीकारून त्या दूध पिशवीची ५० पैसे रक्कम दररोज परत केली जावी अशी योजना राज्य सरकारतर्फे सुरु करण्यात येत असल्याने ती व्यवहार्य नसल्याची टीका जळगाव दूध संघातील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
याबाबतची योजना एक महिन्याच्या आत अंमलात आणली जाणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. या संदर्भात लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूजच्या प्रतिनिधीनीने जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता दूध संघाच्या चेअरमन मंदाताई खडसे यांनी सरकारकडून ही सक्ती केवळ सहकार क्षेत्रातील दूध उत्पादक संघांना करण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.खाजगी क्षेत्रातील दूध उत्पादक संघांना हा पर्याय लागू करावा अशी मागणी चेअरमन मंदाताई खडसे यांनी केली. सहकार क्षेत्राला हा नियम लागू केल्याने खाजगी क्षेत्रातील दूध उत्पादकांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी खाजगी क्षेत्रातील दूध उत्पादक यांना देखील सक्ती करण्यात यावी असे मत मांडले. सहकार क्षेत्राची नेहमीच शासनास मदतीची भूमिका राहिली असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हा निर्णय लागू झाला तर ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत विक्री कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. जळगाव दूध उत्पादक संघातील राष्ट्रवादीचे संचालक प्रमोद पाटील यांनी सरकारच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाचे स्वागत करत सरकार संघाच्या हिताच्या दृष्टीने ठोस पर्याय न देताच योजना राबवीत असल्याची टीका केली. कोणतीही घोषणा करणे सोपे असते, मात्र प्रत्यक्षात ती राबवताना अवघड असल्याचे ते म्हणाले. संघ आणि शेतकरी आधीच अडचणीत असतांना या निर्णयामुळे दूध विक्रीत अडचण निर्माण होईल, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे मत श्री. पाटील यांनी मांडले तर दूध उत्पादक संघातील भाजपाचे संचालक उदय वाघ यांनी पर्यावरणाच्या नावाखाली सहकार क्षेत्र आधीच अडचणीत असतांना दूध संघांना तोशीस लावण्यात येत असल्याचा आरोप केला. शेतकरी व दूध संघांवर लादण्यात येत असलेला भुर्दंड सरकारने स्वत: सोसून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही मत श्री. वाघ यांनी यावेळी मांडले.
