दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्र सरकार लवकरच इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ अंतर्गत कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कडक कारवाईचा प्रस्ताव आहे. अशा व्यक्तींना ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
जर एखादी परदेशी व्यक्ती बनावट कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश करत असेल, तर तिला देशातून हद्दपार करण्यात येईल. तसेच, अशा व्यक्तीला २ वर्षांपासून ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हे नवीन विधेयक संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाईल. यामध्ये परदेशी कायदा १९४६, पासपोर्ट कायदा १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा १९३९ आणि इमिग्रेशन (करिअर दायित्व कायदा) २००० यामध्ये सुधारणा करून एक व्यापक कायदा तयार करण्यात येणार आहे. सध्या अवैध पासपोर्ट किंवा व्हिसासह भारतात प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा दिली जाते. बनावट पासपोर्ट वापरल्यास ८ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
नवीन कायद्यानुसार, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती परदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करावी लागेल. हा नियम रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि निवासी वैद्यकीय संस्थांवरही लागू होईल. जर परदेशी नागरिकाने व्हिसा कालावधी ओलांडला, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केले किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला, तर त्याला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ३ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
परदेशी नागरिकाला भारतात आणणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाईल. अशा व्यक्तीवर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. जर दंड भरला नाही, तर त्याची वाहने जप्त करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये विमाने, जहाजे किंवा इतर वाहतूक साधनांचा समावेश आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे केंद्र सरकारला परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचे, त्यांना भारत सोडण्यास रोखण्याचे किंवा कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
