नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप किंवा उन्हाळी पेरणी केलेल्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ५० टक्के परतावा मिळावा यासाठी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट दर निश्चित करण्यात आला आहे.
सुधारित एमएसपी, जे सरकार शेतमाल, विशेषत: तृणधान्ये खरेदी करण्यासाठी बेंचमार्क किंमत म्हणून कार्य करते, मान्सून पेरणी हंगामाच्या अगदी आधी येते, जे देशाच्या वार्षिक अन्नपुरवठ्याच्या निम्मे पुरवठा करते. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत अजूनही या वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी सरकारने त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणानुसार डाळी आणि तेलबियांच्या आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली. उन्हाळी मुख्य तांदूळ या सामान्य जातीचा आधारभूत दर सरकारने २,३०० रुपये प्रति क्विंटल (१०० किलो) निश्चित केला आहे, जो ११७ रुपयांची वाढ आहे आणि मागील हंगामातील २,१८३ रुपये प्रति क्विंटलच्या एमएसपीपेक्षा ५ टक्क्यांनी वाढला आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण ते शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णयांद्वारे परिवर्तनासह सातत्य राखण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. कडधान्यांच्या प्रमुख वाणांपैकी तूर डाळीचा हमीभाव सरकारने ७,५५० रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे, जो मागील हंगामातील ७,००० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरापेक्षा ७.८ टक्क्यांनी अधिक आहे. हरभरा (मूग) साठी एमएसपी ८,६८२ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १.५ टक्के जास्त आहे. उडीद या डाळीच्या आणखी एका प्रमुख वाणाचा आधारभूत दर गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत ६.४ टक्क्यांनी वाढून ७४०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे.
वनस्पती तेलाचे उत्पादन घेणाऱ्या तेलबिया वर्गात भुईमुगाचा हमीभाव ६ टक्क्यांनी वाढून ६,३७७ रुपयांवरून ६,७८३ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. सोयाबीनचा दर ४,८९२ रुपये ठेवण्यात आला आहे, जो मागील वर्षीच्या ४,६०० रुपये प्रति क्विंटलच्या तुलनेत ६.३% वाढ दर्शवितो. सरकारने सूर्यफूल बियाण्यांचा फ्लोअर रेट १५.6 टक्क्यांनी वाढून६,७६० रुपयांवरून ७,२८० रुपये प्रति क्विंटल केला आहे.जून-सप्टेंबरच्या मान्सून पद्धतीवर अवलंबून असलेल्या भात, सोयाबीन, कडधान्ये, कापूस, ऊस अशा विविध पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकरी सध्या सज्ज झाले आहेत. उन्हाळ्यातील पावसाने अपेक्षेप्रमाणे दमदार हजेरी लावल्यास पेरणी वाढण्यास मदत होईल आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रमुख पिकांची पेरणी वाढण्यास मदत होईल. पुरेसे पीक घेतल्यास जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तांदूळ आणि साखर उत्पादक देश या वस्तूंच्या निर्यातीवरील बंदी उठवू शकेल आणि स्थानिक किंमती शांत करू शकेल.
किमान तांदूळ आणि गव्हाच्या बाबतीत, एमएसपी-समर्थित खरेदी कार्यक्रमावर शेतीचे उत्पन्न अवलंबून आहे. २०१२-१३ च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ७० व्या फेरीनुसार, केवळ३२. २ टक्के भात उत्पादक आणि ३९.२ टक्के गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना एमएसपीबद्दल माहिती होती. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ १३.५ टक्के भात उत्पादक शेतकरी आणि १६.२ टक्के गहू उत्पादक शेतकरी आपला माल एमएसपीवर विकू शकले. मात्र, एमएसपीतील वाढ वाढत्या खर्चासाठी पुरेशी नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. “एमएसपीमधील वाढीमुळे शेतकर् यांना होणारा मजूर, कीटकनाशके आणि डिझेलवरील वाढता खर्च भरून निघत नाही. शिवाय, धान वगळता इतर बहुतेक वस्तूंसाठी एमएसपी केवळ प्रतीकात्मक आहे कारण सरकार एकतर त्यांची खरेदी करत नाही किंवा टोकन प्रमाणात खरेदी करते,” भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले.
