लखनौ, वृत्तसंस्था | उत्तर प्रदेश सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली असून ४० हजार हिंदू शरणार्थींची यादी केंद्र सरकारला पाठवली आहे. यासोबत उत्तर प्रदेश कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. यादीत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. हे सर्व शरणार्थी राज्यातील एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास होते.
राज्य सरकारने यासंदर्भात अहवाल तयार केला आहे. ‘उत्तर प्रदेश में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के शरणार्थियों की कहाणी’ अशा मथळ्याखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला असून यामध्ये अनेक शरणार्थींचे अनुभवही शेअर करण्यात आले आहेत.
गेल्या आठवड्यात गृहमंत्रालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यात राहत असलेले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशीमधील शरणार्थींची यादी तयार करत सरकारकडे सोपवण्याचा आदेश दिला. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यादी तयार करण्यात आली असता उत्तर प्रदेशातील १९ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४० हजार शरणार्थी वास्तव्य करत असल्याची माहिती समोर आली. यामध्ये आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलिगड, रामपूर, मुझफ्फरनगर, मथुरा, कानपूर, प्रतापगड, वाराणसी, अमेठी, झांसी, लखनऊ, मेरठ, पिलभीत, बहारिच या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पिलीभितमध्ये सर्वात जास्त ३० ते ३५ हजार शरणार्थी वास्तव्यास होते. सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक जिल्ह्याकडून शरणार्थींची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक कुटुंबांनी आपण कोणत्या परिस्थितीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधून भारतात आलो, यासंबंधीच्या आठवणी सांगितल्या आहेत.
