मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा दणकून विजय झाला. या विजयात लाडक्या बहीणींचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात आहे. तब्बल २ कोटी पेक्षा अधिक महिलांनी या योजनेचा फायदा घेतला. या योजने अंतर्गत महिलांच्या खात्यावर १५०० रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, आता लाडक्या बहिणींची चिंता वाढवणारी बातमी पुढे आली आहे. नवं सरकार स्थापन होताच या योजनेच्या लाभार्थींच्या अर्जाची फेरतपासणी केली जाणार आहे.
राज्यात उद्या ५ डिसेंबर रोजी नवे सरकार स्थापन होणार आहे. हे सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यभरातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांच्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी सरकार नवी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. ही योजना खरचं पात्र महिलांपर्यंत पोहोचते की नाही तसेच या योजनेसाठी करण्यात आलेले अर्ज योग्य आयाही की नाही ? या बाबत तपासणी केली जाणार आहे. आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक महिलांच्या अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहे. ज्यांनी खोटे दावे सादर केले आहे, अशांची नावे या योजनेतून काढून टाकली जाणार आहे. या योजनेचे आधी हप्ते घेतलेल्या सर्व २ कोटी अर्जदारांची तपासणीत देखील केली जाणार आहे. त्यामुळे खोटे दावे करणारे व शासनाची फसवणूक करणारे ओळखण्यासाठी त्यांच्या कागद पत्रांची अधिकृत रेकॉर्डसह व सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी वित्त विभागामार्फत केली जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट होती. वार्षिक २.५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या उत्पन्नाचा पुरावा खरा आहे की खोटा याची तपासणी केली जाणार आहे. या सोबतच लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी त्यांच्या आयकर पात्रांची देखील व अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. तर निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांची देखील पडताळणी केली जाणार आहे. पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. तर प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
या पडताळणीत प्रामुख्याने कागदपत्रांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं जाणार आहे. यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा व अर्जदारांनी सबमिट केलेल्या इतर कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. यानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी अधिकारी जाणार आहे. या साठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. दावे खरे आणि की नाही यासाठी त्यांनी सादर केलेल्या माहितीची इतर महितीशी तुलना केली जाणार आहे. यात मतदार याद्या, आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार-लिंक यांचा समावेश राहणार आहे. ही तपासणी प्रक्रिया राज्य व स्थानिक सरकारी अधिकारी, समाजकल्याण संघांसह अनेक विभागा मार्फत केली जाणार आहे.
