मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येत नाही. एकनाथ शिंदेंना काढण्याचा ठाकरेंना कोणताही अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकरणीसोबत चर्चा करुनच पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेता येतो. शिवसेना पक्ष प्रमुखांना कोणालाही पक्षातून काढण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांहगितलं.
घटनेच्या 10 व्या सुचीनुसार शिवसेना कुणाची?, अधिकृत व्हीप कुणाचा?, बुहमत कुणाचं हे ठरवणं होतं. घटना, नेतृत्व, विधिमंडळ पक्षाचं बहुमत, हे पक्ष ठरवताना महत्वाचे घटक महत्वाचं आहे. 2018 ची पक्षाची घटना ग्राह्य धरली जाणार नाही, कारण निवडणूक आयोगाकडे याची नोंद नाही. त्यामुळे 1999 ची घटना ग्राह्य धरली जाईल.
1999 ची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावर असलेली एकमेव घटना आहे. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल. 2018 ची शिवसेनेची घटना स्विकार करता येणार नाही. निवडणूक आयोगामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनेच्या संदर्भात दोन्ही गटात मतभेद आहे. खरी शिवसेना कुणाची हे सांगण्यासाठी घटनेचा आधार घेतला आहे आहे. निवडणूक आयोगाच निकाल, पक्षाची घटना याचा आधार निकाल देतान केला आहे. 2018 मध्ये घटनेच्या दुरूस्तीची दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी केलेली घटनादुरूस्ती ही सर्वांच्या संमतीने झाली. पण निवडणूक आयोगात 2018 ची पक्षाची घटनादुसरुस्तीची निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली घटना ग्राह्य धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगानं दिलेली घटनेची प्रत वैध आहे. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मिळाली. 2018 साली घटनेत केलेले बदल वैध धरता येणार नाहीत, असे म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी महत्वाचं निरिक्षण नोंदवलं.
उद्धव ठाकरे उलटतपासणीला आले नाहीत, म्हणून ठाकरे गटाचं प्रतित्रज्ञापत्र अमान्य आहे. 10 व्या सूचीनुसार मला फक्त राजकीय नेतृत्व बघायचं आहे. दोन्ही गटाने पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या. 1999 मध्ये निवडणूक आयोगात असलेली प्रत ग्राह्य धरली गेली. पक्षाचा प्रमुख कोण? फक्त आणि फक्त इतकंचं ठरवणार आहे, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
उद्धव ठाकरे गटाकडून याचिकेत केल्या गेलेल्या दाव्यांवर नार्वेकरांकडून सवाल उपस्थित केले गेले आहेत. तर त्याला उत्तर देताना शिंदे गटाकडून सादर केलेली उत्तर आणि पुराव्यांशी सहमत असल्याचं अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना नेतृत्त्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला निकाल स्पष्ट आहे. पक्षात बंडखोरी झाल्यानंतर खरा पक्ष कोणाचा हा मुद्दाही विचारात घेणं महत्त्वाचं होतं. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. पक्षात दोन गट पडले हे 22 जून रोजी लक्षात आलं. 22 जून 2022 रोजी विधानसभा अध्यक्ष या नात्यानं माझ्यासमोर आलेले मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.
शिवसेना कुणाची?, याचं उत्तर त्यांच्या पक्ष नेतृत्त्वाच्या निवड पद्धतीवर अवलंबून आहे. 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही, असं निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोंदवलं आहे. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. शिवसेनेत दोन गट पडल्याचं 22 जून रोजी लक्षात आलं. नेतृत्त्वाची रचना तपासण्यापुरताच पक्षघटनेचा आधार असून खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त मलाच, असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.
