मुंबई प्रतिनिधी | देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्य सरकारच्या जलसंधारण विभागाने क्लिन चीट दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी चौकशी समितीही नेमली होती. पण राज्य सरकारच्या जलसंधारण विभागाने मात्र या योजनेला क्लीन चीट दिली आहे.
योजनेत अनियमितता झाल्याचा आक्षेप कॅगच्या अहवालातही नमुद करण्यात आला आहे. अनियमितता आणि तांत्रिक त्रुटी असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. तसेच रब्बीच्या पिकांना योजनेचा फायदा झाला नाही, असेही कॅगच्या अहवालातील ताशेरे होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने या जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिली होती. जे महत्वाचे आक्षेप योजनेवर घेण्यात आले होते, ते आक्षेपच अहवालात फेटाळून लावण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जे आरोप होत होते, पण या अहवालामुळे फडणवीसांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान तांत्रिकदृष्ट्या नापास झाल्याचीही टीका झाली होती. त्यामुळेच योजनेतील गैरव्यवहारावर चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. याबाबतचा जलसंधारण विभागाने चौकशी पूर्ण केली. त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मात्र योजनेतील कामाला क्लिन चिट देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाली असेही अहवालात म्हटलं आहे. त्याशिवाय शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. जलसंधारण विभागाने या अहवालाच्या निमित्ताने जवळपास १ लाख ७६ हजार २८४ पैकी ५८ हजार जलयुक्त शिवारच्या कामाचे मूल्यमापन या चौकशीच्या निमित्ताने केले. त्यानंतरच हा अहवाल सादर करण्यता आला आहे. या अहवालातील निष्कर्षानुसार योजनेतील कामाला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
