शेंदूर्णी प्रतिनिधी । शेंदूर्णी नगरपंचायतीत, नगरविकास मंत्रालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून व्यवस्थापन निविदा पध्दतीसाठी प्री-बिड बैठक घेण्यात आली. मात्र, मॅनेज ठेकेदारांची निविदा मंजूर होणार नसल्याचे लक्षात येताच सत्ताधाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून मुख्याधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे.
वास्तविक पाहता येथिल मिल्लत नगर मध्ये रस्ता डांबरीकरण व होळी मैदान मधील रस्ता काँक्रीटीकरण कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी प्रि-बीड मिटिंग दाखल्याची सक्ती करण्यात आली होती. परंतु शासनाच्या नियमानुसार १ कोटी५० लाख व त्यापेक्षा जास्त किमतीचे एकच काम असेल तर अश्याच कामांसाठी स्थळ पाहणी व कामातील तांत्रिक बाबी समजून घेण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत ठेकेदार बैठकीचे आयोजन करण्याचा नियम आहे. अश्या बैठकीत हजर राहण्यासाठी ठेकेदारांना सक्ती करणारा कायदा अस्तित्वात नाही हा नियम सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या सर्वांसाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केला आहे.
या नियमांची कल्पना निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांना तसेच शेंदूर्णी नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांना होती. तरीही शेदूर्णी नगरपंचायत मध्ये ३लाखापेक्षा अधिक कामांच्या निविदासाठी सर्रासपणे निविदा पूर्व बैठक आयोजन करून गर्दी जमाव धोरण अवलंबन्यात येत होते ठेकेदारांना बैठक हजेरी दाखल्याची सक्ती करण्यात येत होती, १.५०कोटी पेक्षा कमी किमतीच्या निविदा असतांनाही महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे निर्देश डावलून प्रिबीड मिटिंग सक्ती करून मर्जीतील सर्वज्ञ कन्स्ट्रक्शन व अन्य त्याच त्या ठेकेदारांच्या नावावर निविदा देता यावी व इतर ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखता यावे मिटींगला हजर असणाऱ्या गैरमर्जीतील ठेकेदारांना गैरहजर दाखवून उपस्थिती दाखला न देता हाकलून लावणे यासह अनेक क्लुप्त्या येथील नगरपंचायत पदाधिकारी अवलंबत होते विशेष म्हणजे मुख्याधिकारी निविदा प्रक्रियेत आपला अधिकार न वापरता सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना पाठीशी घालत होते.
वरील निविदा प्रक्रियेत मॅनेज ठेकेदारांव्यतिरिक्त इतर ठेकेदारांच्या निविदा आल्या होत्या त्या ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी सत्ताधारी नेत्याने विनंत्या केल्या पण गैरमर्जीतील ठेकेदार ऐकण्यासाठी तयार नसल्याने व मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळणार नसल्याने अखेर मुख्याधिकार्यांनी आपला विशेष अधिकार वापरून निविदा उघडण्याची तारीख संपून आज ५ दिवसांनी कुठलेही सयुक्तिक कारण न देता सर्व निविदा रद्द केल्या त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला अंकुश लावण्यासाठी नियुक्त शासकीय अधिकारीच बेकायदेशीर कामांना उत्तेजन देत असल्याची शेंदूर्णी मध्ये एकच चर्चा सुरू झाली आहे
