संबंधित ठिकाणी मुरूम उत्खननासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली आहे का, किती प्रमाणात उत्खनन झाले आणि शासनाची रॉयल्टी भरली आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच, रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या मुरमाचा स्रोत, वाहतूक पास आणि पुरवठ्याशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात कारवाई होत नसल्याची भावना व्यक्त करत काही ग्रामस्थांनी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला आहे. तक्रारदारांवर दबाव आणला जात असल्याचे आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांची अद्याप स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
गट क्रमांक ३४२ ची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून उत्खननाच्या परवानग्या, रॉयल्टी, वाहतुकीची कागदपत्रे आणि रस्त्याच्या कामात वापरलेल्या मुरमाची तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच धमक्यांच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मानेगावातील या प्रकरणात तहसील प्रशासन आणि जिल्हा खनिकर्म विभाग काय भूमिका घेतात, तसेच चौकशीतून नेमकी काय वस्तुस्थिती समोर येते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
